वाणिज्य बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने

वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।  केन्द्रीय बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संसोधन तथा थप गर्दै क्यापिटल एडिक्यूसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको आ.व २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा यस्तो बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै संसोधन मार्फत २५ लाख रुपैयाँभन्दा महँगा सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि १५० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमासवारी कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको छ । हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्दा जोखिम भार १५० प्रतिशत रहेको थियो ।

यसैगरी ५० लाखभन्दा बढी निक्षेपका लागि मुद्दती खाता खोल्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप ‘‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष” सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि ३ लाखसम्मको सुरक्षण हुँदै आएको थियो ।

बिहीबारको संसोधन मार्फत राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई पनि निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने व्यवस्था भएको छ ।

साथै निर्माण क्षेत्र अन्तरगत सिमेन्ट, डण्डी,ईँटा-ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा ५ करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी ताेकिएकाे शर्तहरुको अधीनमा रही आगामी पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनपुर्नेछ व्यवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा (ओभर ड्राफ्टट) धितो कर्जा (मोर्टागेन लोन), सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा (टर्म लोन) सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको यस व्यवस्थाले जग्गा धितो राखेर पाईने कर्जाको आकार बढेर धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने भएको हो । रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि यस्तो रेसिया ४० प्रतिशत मात्रै थियो । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी–परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यस अघि …

बैंकहरुको कर्जा लगानी योग्य रकम साढे ३ खर्ब, नियामकीय सीमाले कर्जा विस्तार नहुने जोखिम

निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ९ बैंकको भरमा, पुँजीकोष बढ्दा ११ बैंकले कर्जा दिन नसक्ने

लेखापरीक्षण अघिको नाफा जाेड्दा समेत ८ बैंकको कोर क्यापिटल दबाबमा, कर्जा बढाउन चुनौति

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।