निर्माणमुखी सामग्रीको निर्यातको बाटो खुल्दै, दर्ता नगरी क्रसर चलाए २५ लाखसम्म जरिवाना

सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण खुलाउने तयारी गरेको छ । निर्माणमुखी सामग्रीको निर्यात समेत गर्न सकिने गरी उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको ब्यावस्था सरकारले गर्न लागेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मपदण्ड बनाई बातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिए स्थानबाट ढुङगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार सरकारले निमार्णमूखी सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणलाई नियमित र व्यवस्थीत गर्न विधेयक नै तयार गरेको हो ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयक अनुसार निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई व्यक्तिगत र व्यवसायी प्रयोजन गरी दुई वर्गमा राखेको छ । व्यवसायीक प्रयोजनका लागि सरकारले तोकेका मापदण्ड पुरा गरेर मात्र निर्माणमुखी सामग्रीको कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री सम्बन्धी काम गर्न वा सङ्कलित निर्माणमुखी सामग्रीको प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयमा दर्ता गरेर मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । दर्ता वा नविकरण नगर्ने क्रसर उद्योगलाई प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयले १० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी उद्योग बन्द गर्न लगाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयक अनुसार स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय वन क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्न वातावरणीय दृष्टिले आवश्यक देखिएमा अनुमती दिन सक्नेछ । नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लिखित शर्त तथा प्रक्रिया बमोजिम उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गरी बढीभन्दा बढी लाभ हुने गरी खुला प्रतिस्पर्धा गराई बिक्री गर्न अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल भएको क्षेत्रमा एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँचसय मिटर माथिल्लो भागसम्मको निर्माण सामग्री संकलनमा रोक लगाएको छ । सरकारले असार, साउन र भदौ महिनाको अवधिमा, स्थानीय तहले निषेध गरेकोमा नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलन गर्न नसकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारले सिमाना निर्धारण भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा सङ्कलन गरे वा गराएमा कसुर गरेको ठहर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिपत्र नलिई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विपरीत निर्माणमुखी सामाग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा ढुवानी गरेमा पनि कसुर गरेको ठहर्छ। पूर्व सावधानी नअपनाई तथा सरकारले रोक लगाएको अवस्थामा पनि निर्माणमुखी सामाग्रीको निकासी गरे कसुर गरेको ठहर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५ देखि दश लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

नेपाल सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन, बिक्री वितरण वा ढुवानीका लागि समितिको सिफारिसमा समय समयमा आवश्यक मापदण्ड वा शर्त निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो मापदण्ड वा शर्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । मापदण्ड वा शर्त निर्धारण गर्दा हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, भित्री मधेश वा तराई क्षेत्रका लागि फरक–फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ । विधेयक अनुसार यस्तो मापदण्ड वा शर्तको पालना गर्नु वा गराउनु स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ । मापदण्ड वा शर्त पालना नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्ना पदाधिकारी खटाई वा मातहतका कर्मचारीको प्राविधिक टोली गठन गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन, प्रशोधन, ढुवानी वा बिक्री वितरणको अनुगमन गर्न स्थलगत निरीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । निरीक्षण कार्य प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक गराउनु पर्नेछ ।

निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न एक केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहनेछ । उक्त समितिको संयोजकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट निर्माणमुखी सामग्रीको बिक्री परिमाणको आधारमा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्दा निर्धारित शुल्क स्थानीय तहलाई बुझाएपछि मात्र आपूर्ति गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहले बालुवा वा पांगो धुने र प्रशोधन गर्ने यन्त्र (फिरफिरे) प्रयोग गर्ने तथा निर्माणमुखी सामग्री प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित परिमाणको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरी स्थानीय कानून बमोजिम व्यवसाय कर लगाउन सक्नेछ ।

मापदण्ड वा शर्त विपरीतको कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ । उद्योगको वार्षिक क्षमताको आधारमा त्यस्तो उद्योगले प्रत्येक वर्षको असार महिनाभित्र आउने आर्थिक वर्षमा उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्ने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलनको स्रोतको विवरण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नु पर्नेछ ।

त्यसैगरी उद्योगले आफ्नो उत्पादनको वार्षिक मौज्दात तथा खरिद बिक्रीको परिमाण सार्वजनिक गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ । उद्योगले आफूलाई चाहिने निर्माणमुखी सामग्री नदी वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट सिधै उत्खनन वा सङ्कलन गरी सोही स्थानमा प्रशोधन वा बिक्री गर्न सक्ने छैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।