औद्योगीकरणमा अस्पष्ट सरकार- सुयस प्याकुरेलको लेख

सन् १९३५ मा उद्योग परिषद् गठन भएपछि नेपालमा औद्योगिकीकरण प्रक्रिया सुरु भयो । प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाको शासनकालमा नेपालमा पहिलो कम्पनी कानुन निर्माण भएको थियो । त्यसपछि सन् १९३७ मा कृषि, उद्योग र वाणिज्यको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी ऐन बन्यो ।

औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले २०४५ सालमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना ग¥यो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशमा भएका सबै औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण गर्छ । औद्योगिक जिल्लाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना र त्यसमा रहेका उद्योगहरूको योजना र प्रवद्र्धनका काम पनि लिमिटेडले गर्छ । पञ्चायती व्यवस्थापछि नेपालको औद्योगिक विकासका लागि खासै काम हुन नसकेको देखिन्छ । विश्वमा हेर्ने हो भने धेरै देशहरूले औद्योगिक क्रान्ति पार गरिसकेका छन् ।

औद्योगिकीकरण प्रवद्र्धनको लागि कुनै देशको सरकार वा संस्थाहरूले अपनाएको रणनीति वा दृष्टिकोण नै औद्योगिक विकास मोडेल हो । कुनै पनि देशले आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति, उपलब्ध स्रोतहरू र विकास लक्ष्यहरूको आधारमा रहेर भिन्नभिन्न प्रकारका औद्योगिक विकास मोडेल अपनाउन सक्छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरण गरेपछि देशहरूको विकास भएको पाइन्छ । त्यसका लागि निर्माण उद्योग, ठूलो उत्पादन, प्राविधिक विकास र विस्तार आवश्यक हुन्छ ।

एउटा कालखण्डमा उपयुक्त भएको विकासको मोडले भोलिका दिनमा उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । त्यसैले औद्योगिक विकासको मोडललाई बदलिँदो आर्थिक अवस्था र विश्वव्यापी बजार गतिशीलताअनुरूप अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार र नीति निर्माताहरूले एउटै अवधारणालाई पनि अगाडि बढाउन सक्छन् । मिश्रितरूपमा पनि जान सकिन्छ । औद्योगिक विकासका लागि जुनसुकै मोडल अवलम्बन गरिए पनि त्यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्नु हो । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्नु हो ।

नेपालमा हिमाल पहाड र तराई छन् । नेपालका लागि यसको सबल पक्ष, कमजोरी र विकास लक्ष्यहरू मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ । सोहीअनुसार देशका औद्योगिक विकास मोडल पनि स्थानअनुसार छनोट गरी कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार औद्योगिक विकासका लागि एउटै मोडलबाट मात्र देशको विकास हुन सम्भव छैन । उत्पादन, ठाउँ, पूर्वाधारको प्रकृति समय परिस्थितिअनुसार फरक–फरक औद्योगिक विकास मोडललाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय सीमा नजिकका स्थानमा निर्यातोन्मुख औद्योगीकरण मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातका लागि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको विकासमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कपडा, गार्मेन्ट, हस्तशिल्प र कृषि प्रशोधनजस्ता उद्योगहरू समावेश गर्न सक्छ । यस्ता उत्पादनको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना छ । निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरेर मात्र पनि हुँदैन । सँगैसँगै स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गरेर पनि देश औद्योगिक विकासमा लम्किन सक्छ । आयात व्यवस्थापन गर्दा पनि देश विकासमा टेवा पुग्छ ।

रणनीतिक स्थानहरूमा सेजको विकास गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगिक वृद्धिलाई बढावा दिन सकिन्छ । सेजले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ । कर प्रोत्साहन, सरल नियमहरू र पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग राम्रो कनेक्टिभिटी भएका क्षेत्रहरूमा सेजहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

कृषि–औद्योगिक विकास मोडल देशलाई विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै यो मोडेलले कृषिलाई उद्योगहरूसँग एकीकृत गर्न सक्छ । यसले कृषि उत्पादनहरूको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिमार्फत उच्च मूल्य सिर्जना गरी किसानको आय वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।

विशाल प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगमा नेपाल पछाडि छ । खाद्य प्रशोधन, दुग्ध, जडीबुटीजस्ता कृषि उद्योगहरूको सञ्चालनवाट ग्रामीण विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले कुन स्थानमा के उत्पादन गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । विराटनगरमा अलैँचीजस्ता कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित प्रशोधनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । अन्य कतिपय स्थानमा घरेलु तथा कृषि उद्योग स्थापनामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

साना तथा मझौला उद्यम विकासमार्फत औद्योगिकीकरण गर्न सकिन्छ । तुलनात्मकरूपमा सानो अर्थतन्त्र र स्रोतसाधनको कमीलाई ध्यानमा राख्दै सरकार साना तथा मझौला उद्यमहरूमा केन्द्रित हुनु व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मानिन्छ । सरकारले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग र बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्छ । यो मोडेलले साना र मध्यम आकारका उद्यमहरूलाई पोषण र समर्थन गर्दछ ।

सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास र अनुसन्धानमा आधारित क्षेत्रहरूजस्ता ज्ञानमा आधारित उद्योगहरूमा लगानीले नेपालको शिक्षित जनशक्ति र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण–शहरी बसाइसराइको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसले क्षेत्रीय विकासमा योगदान दिन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस्ता उद्योगले सहयोग गर्दछन् ।

जलविद्युत्, यातायात सञ्जाल र औद्योगिक सम्पदाहरूजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत पनि अगाडि बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले देशलाई लगानी र औद्योगिक विकासका लागि थप आकर्षक बनाउँदै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन मद्दत्त गर्दछ । समग्रमा धरानमा साना तथा मझौला उद्योग, विराटनगरमा ठूला तथा मझौला, नेपालगञ्जमा ठूला तथा मझौला र अन्य स्थानमा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।

सफल औद्योगिकीकरणको लागि देशमा नियामकीय सुधारहरू, श्रमिकहरूलाई पर्याप्त सीपमूलक तालिम, वित्तमा पहुँच र बजार पहुँचलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक रणनीति महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासलाई बढाउन औद्योगिकीकरण र आर्थिक विविधीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने कामको तीव्र विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।

प्रजातन्त्रपछि औद्योगिक अविकास

नेपालमा भएको औद्योगिक विकासलाई औद्योगिकको रूपमा नै मान्न सक्ने अवस्था छैन । प्रजातन्त्र स्थापनापछि हालसम्मको अवस्थालाई औद्योगिक विकास भएकै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । अझ भनौँ अहिले त औद्योगिक अविकास भइरहेको छ । स्थापना र विकास भएका औद्योगिक क्षेत्र सबै पञ्चायत कालमा नै विकास भएका हुन् । अहिले पनि हामी सुरुवातमा निर्माण भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छौँ । त्यसभन्दा बढी हामीले विकास नै गर्न सकेका छैनौँ । औद्योगिक विकास गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा पाइलापाइला पछाडि गइरहेका छौँ ।

औद्योगिक विकासका लागि पहिलो शर्त नै जमिन (स्थान) हो । औद्योगिक उत्पादन गर्न प्रशस्त ठाउँ आवश्यक पर्छ । यस्तै, भवन, सहजरूपमा बाटो र बिजुलीको पहुँच, पानीको सुविधा, बैंकिङ, सुरक्षा र दक्ष मानव संशाधन (श्रमशक्ति)जस्ता पूर्वाधारहरू हुन आवश्यक छ । पछिल्लो समय भैरहवामा खोलिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत उद्देश्यअनुरूप विकास हुन सकेको छैन ।

पुँजी निर्माणमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान

नेपालमा जति पनि स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गरियो ती स्थानमा पर्याप्त मात्रामा औद्योगिक पूर्वाधारहरूमा निर्माण र व्यवस्थापन हुन आवश्यक हुन्छ । बिजुलीको पहुँच, बाटोको पहुँच, सुरक्षा, पानीको सुविधालगायत अन्य औद्योगिक विकासका लागि चाहिने फ्याक्टरहरूको उपलब्धता भएको खण्डमा मात्रै उद्योगपतिहरू उद्योग स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न आकर्षित हुन्छन् ।

उत्पादन भएका वस्तुहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएन भने त्यो चल्न सक्दैन । त्यसैले उत्पादित वस्तुले अन्य वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । बजारमा वस्तु बिक्नका लागि उक्त वस्तु बजारमा उपलब्ध अन्य वस्तुहरूभन्दा धेरै महङ्गो हुनुहुँदैन । नेपालले पनि खुला बजार अर्थतन्त्र अङ्गीकार गरेको छ । अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुक भारतसँग खुला सीमाका कारण नेपालमा नियन्त्रणमुखी बजार छैन । औपचारिक माध्यमबाट मात्र नभई अनौपचारिक तवरबाट पनि चोरी पैठारीमार्फत पनि सामान भित्रिने गरेको छ ।

भन्सार तिरेर नेपाल सामान भित्रिँदा पनि भारतको उत्पादकत्व एकदमै बढी र हाम्रोमा एकदमै न्यून छ ।

नेपालमा दक्ष कामदारको पनि अभाव छ । देशबाट युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । वार्षिक सात लाखको हाराहारीमा विदेशिने गरेका छन् । यसले देशमा औद्योगिक जनशक्ति कम हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा दक्ष औद्योगिक जनशक्तिको उपलब्धता पनि छै्रन । नेपालमा नै दक्ष नहुँदा बाहिरी देशहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । हामीले दक्ष जनशक्तिलाई अन्य देशमा गएर कमाउने सरह भुक्तानी दिन पनि सक्ने अवस्था छैन ।

विगतका वर्षहरूमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । बीचका केही वर्षहरूमा राहत भएको थियो । तर आज उद्योगहरूले फेरि उस्तै समस्या भोग्न थालेका छन् । हाल उद्योगहरूमा दैनिक ६–७ पटक ट्रिपिङ्ग हुने गरेको छ । भोल्टेजको समस्या पनि छ । यसरी उत्पादनका लागि आवश्यक कुराहरू नै नभएपछि निश्चय नै उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । त्यसैले लागत महङ्गो भएपछि ग्राहकहरूलाई नेपाली उत्पादन भनेर मात्र प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन ।

औद्योगिक विकासमा सडक सञ्जालले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पाकिस्तानमा औद्योगिक उत्पादनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि डेडिकेटेड सडक निर्माण गरिएको छ । नियमित यात्रुहरूको एउटा र औद्योगिक उत्पादनको अर्को रुट प्रयोग गर्छन् । नेपालमा भने हवाई जहाजभन्दा बाहेक सबै प्रकारका सवारी साधनहरू एउटै रुटमा गुड्छन् ।

पाँच वर्षअगाडि विराटनगरबाट वीरगञ्ज पुग्नका लागि पाँच घण्टा लाग्ने गरेकोमा अहिले सोही दूरी पार गर्नका लागि ८ घण्टा लाग्ने गरेको छ । ठाउँठाउँमा बाटो बिग्रिएका छन् । सडकको दूरावस्थाका कारण यस्तो हुने गरेको हो । सबै सडक पीच गर्नसक्ने क्षमता राज्यको छैन । सडकलाई छुट्टाइएको बजेट टाल्न नै अपुग हुने खालको छ । त्यसकारण औद्योगिक पूर्वाधारको विकास पनि गर्न नसकेपछि लागत बढ्यो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउने दूरी र समय बढ्दा ढुवानी लागत बढ्दा विकास अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

औद्योगिक विकास नहुनुमा नीतिगत अस्थिरता अर्को कारण हो । उद्योगीहरूले उत्पादन बढाउनका लागि दुई वर्षअघि एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण लिए । सामान्यतया उद्योगपतिहरूले पाँच वर्षको योजना बनाएर ऋण लिने गर्छन् । दुई वर्षको अवधिमा नै बैंकको ब्याजदर दोब्बरले बढ्यो । कुनै पनि कुरा अगाडि बढाउन अनुमानयोग्य वातावरण हुनुपर्छ । तर नेपालको हकमा त्यस्तो केही हुन सकेको छैन ।
एउटा सरकार आउँछ एउटा नीति निर्माण हुन्छ । एउटालाई झ्वाँक चल्छ अर्को नीति बनाउँछ । बजेट आउँछ एउटा नीति बन्छ, मौद्रिक नीति आउँछ अर्को नीति बन्छ । अस्थिर नीतिका कारण समग्रमा उद्योग विकास हुन सकेन । यस्तै, वैदेशिक लगानीको पनि हामीकहाँ उत्तिकै कमी छ ।

स्वदेशभित्र रहेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहज अवस्था भएमा मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुपूर्व सम्बन्धित देशका व्यवसायीहरूलाई लगानी वातावरण सोध्छन् । स्वदेशका व्यवसायीहले पनि आफूलाई सहज अवस्था नभएको बताएपछि वैदेशिक लगानीकर्ता आउन पनि सम्भव छैन ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले सहजीकरणको अनुभूति गरे त अन्यलाई पनि लगानीका लागि आह्वान गर्ने हो । आफ्नै हालत खराब भएको अवस्थामा अन्य व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न आऊ भन्न सक्ने अवस्था पनि रहन्नँ । वैदेशिक लगानीका लागि सुनिश्चित हुने वातावरण पनि देखिँदैन । देशमा भएका नियम कानुनहरू सहजीकरण गर्नेभन्दा बढी नियमन गर्ने खालको मात्र छ । पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा राज्यको नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति मात्र हाबी रह्यो ।

सन् १९९० मा आम्दानीमा विकास भएको भए पनि त्यसपछि देश माओवादी द्वन्द्वकालमा प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि नेपालको औद्योगिक विकास पछाडि धकेलियो । अगाडि बढ्न सकिएको अवस्था छैन । राज्यको उद्योग विकासतर्फ अथवा औद्योगिक पूर्वाधार विकासतर्फ भिजन शून्यप्रायः छ । पछिल्ला दिनहरूमा त अझ व्यवसायीहरूलाई थुन्ने समेतका काम हुन थालेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्राहबाट समेत व्यवसायीहरूलाई राज्यले दुःख दिने गरेको छ ।

भएन लाभ

देशभित्र उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापनबाट मुलुकको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्दै अर्थतन्त्रको विकास गरी देशलाई औद्योगीकरणको दिशामा लैजाने बताउने गरिए पनि सोअनुसारको काम हुन सकेको पाइन्नँ । घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सरकारले पूर्वाधारमध्ये जमिनभन्दा अरू कुरा दिन सकेको छैन । जमिन मात्र दिएर उद्योग सञ्चालन गर भनेर उद्योग विकास हुन सक्दैन । औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । धेरै उद्योगहरू रहेको बालाजु र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नै अहिले पर्याप्तरूपमा बिजुली पाउने अवस्था छैन । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४ सै घण्टा विद्युत् दिन नसकेपछि उद्योग सञ्चालन हुन कठिन हुन्छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा २४ सै घण्टा बिजुली दिनुपर्छ । यस्तै, लागत घटाउन प्रतियुनिट एक रुपैयाँ मात्र सस्तोमा बिजुली दिँदा मात्र पनि त्यस स्थानमा उद्योगीहरू आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

बाहिरी क्षेत्रको तुलनामा औद्येगिक क्षेत्रभित्र जग्गा भाडा सस्तो त छ । यद्यपि बाहिरी क्षेत्रमा जग्गा किन्दा उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको खण्डमा पनि जग्गाको मूल्यवृद्धि हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र त्यो सम्भावना हुँदैन ।

सरकारले उद्योगहरूमा एक खालको सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरेको मान्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गएर उद्योग स्थापना गर्दा प्याकेजमा सुविधा दिनुपर्छ । त्यहाँ गएर उद्योग स्थापना गर्दा के–के फाइदा हुन्छन् । त्यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँबाट उत्पादन भएको वस्तु तथा सामग्री सस्तो र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतायुक्त हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ सुविधा दिँदा उद्यमी मात्र धनी हुन्छ भन्ने धारणा छ ।

देशमा उद्योगको उत्पादनलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच छैन । औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूमा पाँच वर्षका लागि कर छुट दिन्छु, उत्पादित सामग्री ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात भएको छ भने निश्चित प्रतिशत वा तोकिएको वर्षसम्म कर छुट दिन्छु भन्न सक्छ । अथवा ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिन सक्छ । यसरी सरकारले प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि केही न केही त राहत दिनुप¥यो । जस्तै, वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहबाट सहजरूपमा पहुँचको व्यवस्था भएको ठाउँ हुनुपर्छ । उत्पादित वस्तुहरूको उत्पत्तिको विन्दुबाट उपभोगको विन्दुसम्म कुशल ढुवानी, भण्डारणको योजना र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण हुन आवश्यक हुन्छ । यसले भित्रिने र बाहिरिने लजिस्टिक पनि सस्तो हुन जान्छ ।

अर्कोकुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने ठाउँ रणनीतिक हिसाबले पनि उपयुक्त हुनुप¥यो । यसरी औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दा कच्चा पर्दाथहरू आयात हुनेगरी देशको सिमाना नजिक हुनुपर्छ । देशको मध्य भाग वा त्यस्तो ठाउँ जहाँ देशभर उत्पादित वस्तु छर्न सकियोस् र ढुवानी खर्च कम लागोस् । नेपालमा स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमध्ये काठमाडौं उपत्यका र हेटौंडाबाहेक अन्य स्थानमा स्थापित भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुनेगरी रणनीतिक स्थानको छनोट हुन सकेको देखिँदैन ।

हेटौंडा र बालाजुमा उद्योग स्थापनाका लागि जमिन पाउने अवस्था छैन । अन्य स्थानमा मुलुकले उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्नेगरी निर्माण नै गर्न सकेको छैन । विराटनगरको अमलडुवामा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर बजेट विनियोजन ग¥यो तर विकास नै भएन । सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दा त्यहाँ आफ्नै खालका समस्या छन् । बजेटमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । त्यस्ता स्थानमा सरकारले बिजुली पानी, सडकजस्ता सबै औद्योगिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विराटनगरको अमलडुवामा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकेको खण्डमा यो स्थान भन्सारविन्दुबाट नजिक, आयात गरेको कच्चा पर्दा भन्सार पास हुने बित्तिकै गोदाममा जान सक्थ्यो । यो स्थान भारतको सिमाना नजिक हुँदा निर्यात गर्न समेत सजिलो छ । कम ढुवानी भाडामा नै निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले सडक, बिजुली, पानीजस्ता औद्योगिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हुन्छ । पार्क बनाएजस्तो घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यस स्थानमा पर्याप्त पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र भनेको एउटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि समर्पित गरिएको स्थान हो । त्यस्ता ठाउँमा सातै दिन २४ सै घण्टा बिजुलीको प्रबन्ध, कच्चापदार्थ आयात गर्न र उत्पादित मालवस्तु ढुवानीका लागि पर्याप्त सडक, सुरक्षा, श्रमशक्ति र औद्योगिक पूर्वाधारको पहुँच हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा व्यवसायी आकर्षित हुन सक्छन् । उद्योगीहरूको मेसिनरी वस्तुमा भन्दा औद्योगिक पूर्वाधारमा बढी खर्च हुने भएकाले सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्न सक्छ । यस्ता क्षेत्रहरूमा व्यवसायीलाई सरकारले निश्चित वर्षसम्म कर छुट सुविधा, पुँजी अनुदानको व्यवस्थाजस्ता विभिन्न स्किमहरू दिएर समेत आकर्षित गर्न सक्छ । भारतको सिक्किमले त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगलाई ३० प्रतिशत पुँजी अनुदान दिएको थियो । नेपालले पनि त्यसअनुसार अनुदान दिएर औद्योगिक पथमा अगाडि बढ्न सक्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ ?

औद्योगिक क्षेत्र यहाँ–यहाँ स्थापना हुनुपर्छ भनेर एउटा व्यक्तिले तोक्ने विषयवस्तु होइन । यसका लागि अध्ययन गरी रणनीतिक स्थानहरू पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, उदाहरणका लागि सुनसरी–मोरङ कोरिडोरको अमरडुवामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिन्छ । यो ठाउँ विराटनगर जुटमिल स्थापनादेखिको पुरानो औद्योगिक क्षेत्र रहेकाले यस स्थापनमा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त देखिन्छ । अर्को भारतको सीमाबाट नजिक रहेको स्थान बिर्तामोडमा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिन्छ ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र साँघुृरो भइसकेकाले मकवानपुरको कमानेमा पनि अर्को औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने चर्चा चलेको छ । सो स्थानमा पनि निर्माण गर्नेगरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । पहिलो शर्त भनेको सरकारले गर्ने काम गराईको प्रवृत्ति फेरिन जरुरी छ । घोषणा भएको छ वर्षसम्म उक्त स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नहुँदा उद्योग स्थापना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जुन अहिले गरिरहेका छैन । सरकारको काम घोषणा गर्ने मात्र हुने गरेको छ । कागजमा मात्रै काम हुन्छ भने कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा उद्योग स्थापना हुने, उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुने जनशक्तिको संयोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । हेटौंडा र बालाजुबाहेक अन्य ठाउँमा स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रमा ढंगको उद्योग भएका र राम्रोसँग उद्योग सञ्चालन भएको देखिँदैन । सरकारले टुँडिखेलजस्तो जमिन मात्र दिएको देखिन्छ । यसरी औद्योगिक विकास हुँदैन । सरकारले भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नै राम्रोसँग सडक बनाउने र २४ सै घण्टा बिजुलीको उपलब्धता गराउन सक्दा मात्रै पनि धेरै कुराको समाधान हुन्छ ।

– उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष प्याकुरेल एमएम प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक समेत हुन् ।

-नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को वार्षिक जर्नल अर्थचित्र ‘प्लानिङ २.०’ बाट साभार गरिएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।