बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानी हुँदा समेत लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरु झनै बढ्दै गएको छ । सञ्चालनमा रहेका ७० प्रतिशत लघुवित्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुँदा समेत संस्थागत सुशासन कमजोर देखिएको हो ।
पछिल्लो समयमा बैंकिङ सबैभन्दा पारदर्शी तथा सबल मानिएको क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले गर्दा पनि कुनै पनि क्षेत्रलाई सबल र संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी हुनुपर्ने भन्ने गरिएको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी भएकै कारण सुशासन राम्रो मान्यता राख्नु देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म सञ्चालनमा रहेका ५९ लघुवित्तमध्ये ४१ वटा संस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ । त्यसमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको रुपमा लघुवित्तमा गरेको लगानीलाई गणना गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण हो । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको नियामकीय सीमा पालना गर्न लगानी गरे तर त्यो क्षेत्रको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार ४ वटा लघुवित्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७० प्रतिशतसम्म सेयर स्वमित्व रहेको छ भने ५ वटामा ६० प्रतिशतसम्म छ । त्यसैगरी एक लघुवित्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५० प्रतिशतसम्म लगानी रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ५ वटा लघुवित्तमा ४० प्रतिशतसम्म, ६ वटामा ३० प्रतिशतसम्म, १२ वटामा २० प्रतिशतसम्म र ८ वटा लघुवित्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतसम्म सेयर स्वमित्व रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियामक पनि केन्द्रीय बैंक नै हुँदा समेत लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङ्गसँगै ग्राहकमा अत्याधिक ऋणको अवस्था, कर्मचारीलाई तालीमको अभाव, ग्राहक दुव्र्यवहार र संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रही दुर्गममा अझै पहुँचमा कमी, लघुवित्तको मोडलमै समस्या लगायतमा जटिलता देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या पहिचान र समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले अध्ययन पनि गरेको छ । सो अध्ययनले समेत लघुवित्त क्षेत्र सुधारका लागि अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइसकेको छ । अध्ययनले लघुवित्त मोडलको परिमार्जन, कर्जाको सदुपयागिता निरीक्षण, पुँजी कोष १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, कर्मचारीलाई तालीमको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी बहुबैंकिङकलाई अन्त्य गर्ने, तत्कालनका लागि कर्जाको भुक्तानी अवधि ६ महिना थपेर सहजीकरण गर्ने, कर्जाको विलफुल डिफल्टर र वास्तविक समस्या नै हो पहिचान गर्ने लगायतका काम गरेर सुधार गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तमा सेयर लगानी मात्र गरेको अवस्था होइन । लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्ने स्रोत पनि बैंक वित्तीय संस्था नै हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या जटिल बनेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि बैंकहरुले समेत लघुवित्त क्षेत्रको समस्यालाई चासो दिएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया