पुँजीगत लाभकर छलीमा अर्बौको दायित्व धितोपत्र ब्रोकरलाई, कर कार्यालयको चासो बढ्दै

सरकारले गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न दिएको छुटको गलत व्याख्याले अर्बौ रुपैयाँ बरावरको पुँजीगत लाभ कर छली भएको छ । सरकारले गाभिने कम्पनीका सेयरधनीलाई दिएको छुट गाभ्ने कम्पनीकाले पनि लिएपछि छली भएको कर धितोपत्र ब्रोकरको काधमा पर्ने भएको हो ।

मर्जर प्रक्रियामा सम्पन्न पछि गाभिने कम्पनीका सेयरधनीले मर्जर भएको २ वर्ष सम्म सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभ कर छुट पाउने व्यवस्था आय कर ऐन २०५८ मा उल्लेख छ । तर, धितोपत्र ब्रोकरले भने गाभिएको र गाभ्ने कम्पनी नछुट्याई मर्जरमा सहभागी सबै कम्पनीहरुका सेयरधनीलाई पुँजीगत लाभकर छुट भएको भन्दै धितोपत्रको खरिद बिक्री गराए । धितोपत्र बजारमा सेयरको खरिद बिक्री गरेर सरकारका लागि कर संकलन गर्ने काम धितोपत्र ब्रोकरको हो । धितोपत्र ब्रोकरले उठाउनु पर्ने पुँजीगत लाभ कर नउठाएपछि उक्त दायित्व ब्रोकर कम्पनीमा सरेको हो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (४) मा उपदफा एकमा गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका सेयरधनीहरूले गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो सेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गर्दा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत औंल्याएको छ ।

नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड अन्तर्गत रहेका ५० धितोपत्र दलाल व्यवसायीले गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका सेयरधनीको सेयर बिक्रीमा मात्र पुँजीगत लाभकर छुट दिनुपर्नेमा गाभिएपछिको निकायको सबै सेयरधनीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छुट दिएको महालेखाको ठहर छ । नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार र सिडिएस एण्ड क्लियरिङले उक्त सेयर कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभकर छुटको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने र सो अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै फारमको व्यवस्था भएपनि धितोपत्र दलाल कम्पनीले सो अनुसार नगरेको भेटिएको हो । यस सन्दर्भमा महालेखाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा सीडीएस संग विवरण माग गरेको थियो । तर, महालेखाले माग गरे अनुसारको विवरण सम्बन्धी कम्पनीहरुले प्रदान गर्न सकेन । त्यसपछि महालेखाले सम्बन्धित नियकाले छानवीन गरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कमजोरीका कारण उक्त कर छली भएको हुनाले सबै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखिको कारोबारको छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

महालेखाको निर्देशन अनुसार कर कार्यालयहरुले धितोपत्र ब्रोकरबाट भएको पुँजीगत लाभकर छलीको विषयमा समेत चासो देखाउन थालेका छन। पछिल्लो समयमा मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांस वितरण गर्दा आयकर तिर्नु पर्ने सर्वोच्चको ठहर संगै कर असुलीमा सक्रिय भएको आन्तरिक राजस्व विभागले समेत ब्रोकरबाट छली भएको पुँजीगत लाभकरलाई पनि खोजी गर्ने संकेत गरेको हो ।

पछिल्लो समयमा मर्जरको लहर नै चलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई बीमा तथा जलविद्युत कम्पनीहरु समेत गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । हालसम्म मर्जर सम्पन्न भई गाभ्ने कम्पनीका सेयर धनीले बिक्री गरेको सेयर विवरण केलाउदाँ सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर संकलन हुने आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले बताए । उक्त कर उठाउने जिम्मा धितोपत्र दलाल कम्पनीको भएकाले भूक्तानीको दायीत्व पनि उनीहरुकै हुने उनले बताए । यसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र केन्द्रीय निक्षेप सेवाले कारोबार विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाई छ ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा व्यक्तिको हकमा तीन सय पैंसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेको सेयर बिक्रीबाट भएको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय पैंसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हकमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी निकायको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ ।

त्यसैगरी धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको सेयर कारोबारमा व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत र निकायको हकमा लाभ रकमको १५ प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

मर्जरका नाममा साढे एक अर्ब लाभांश कर छली, ब्रोकरको छानबिन गरी लाभकर निर्धारण गरिने

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।