समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा व्यवस्था भए बमोजिम कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मको कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न निर्देशन दिएको हो।

यस्तै, २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर कर्जा र ५० लाख सम्मको आवास कर्जाको लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घरकर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित आवास/घर कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपातमा न्यूनतम १० प्रतिशत बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

यस प्रयोजनको लागि पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ ।

मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्म शतप्रतिशत र सो अवधि पश्चात २०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण चैत मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतबस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि थप गरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।