डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत समाधान गर्न महासंघको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत समाधान गर्न माग गरेको छ ।

विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहेको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने महासंघले जनाएको छ । अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गरेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्धालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको भेटमा २०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त भएपनि एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेपछि निजी क्षेत्रको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहँदा लामो समयदेखि यो विषय अल्झिँदै आएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।