सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको मूल्याङ्कन विधिमा प्रश्न, नेटवर्थ ९० रुपैयाँ अनिवार्य हुनुपर्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको साधारण सेयर निष्कासनका लागि गरिने कम्पनीको मूल्याङ्कन विधिमा प्रश्न उठेको छ । कम्पनीको सम्पत्तिलाई समेत पुनरमूल्याङ्कन गरी वर्तमान मूल्य कायम गरी वित्तीय अवस्था सबल देखाउन पाउने विधिको विरोध भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि कम्पनीको कमजोर वित्तीय अवस्थामा पनि सेयर निष्कासन गर्न सक्ने गरी मूल्याङ्कन विधि तय गरेको हो । बोर्डले साधारण सेयर निगकासन गर्न चाहने कम्पनीले कमजोर वित्तीय अवस्था भएपनि अचल सम्पत्तिको पुनरमूल्याङ्कन गरेर सबल देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको विषयमा व्यवस्थापिक संसदको लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ लाई संशोधन गरी सम्पत्तिको पुनरमूल्याङ्कन गरी नेटवर्थमा जोड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थापछि अंकित मूल्य भन्दा थोरै नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुले पनि धितोपत्र निष्कासनको अनुमति लिइ धितोपत्र बजारमा सुचीकृत भएका छन् । कमजोर कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बजारबाट पैसा उठाउन दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त विषय लेखा समितिमा समेत पुगेको थियो ।

सोही विषयलाई अध्ययन गर्दै लेखा समितिले पुनरमूल्याङ्कन गरेर नेटवर्थ बढी दोखाउन मिल्ने व्यवस्थालाइ हटाउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा थोरै हुन नहुने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आफू अनुकुल हुने गरी नीति नियम परिमार्जन गरी लाभ लिएको आरोप समेत लागेपछि समितिले उक्त विषयलाई हेरेको हो । साथै समितिले बोर्डले नियमावली परिवर्तन गरेर अनुमति दिएका सबै सेयर निष्कासनको अनुसन्धान गर्न समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले उक्त अध्ययनको कार्य प्रगति विवरण समेत एक महीनाभित्रमा दिन निर्देशन दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समयमा नियम संशोधन गरी कम्पनीको पूनःमूल्याङ्ककन गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने बनाएपछि दामासाहीमा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुशी मूल्याङ्कन बढाएर साधारण सेयर जारी गर्न थालेको देखिन्छ । “लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पूनः मूल्याङ्कन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गदर्छ,” समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । घाटामा गएका कम्पनीलाई पनि साधारण सेयर जारी गर्न दिदाँ आगामी दिनमा लगानीकर्ता झनै ठगिन सक्ने समितिको ठहर छ ।

त्यसैगरी समितिले विगत ३ वर्षभित्र प्रीमियम मूल्यमा सेयर जारीगर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गरेका प्रीमियम सेयरहरु कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबीन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबीनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले प्रिमियमा सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा तोकिएका अन्य मादण्ड पनि खुकुलो बनाएको छ । बोर्डले तीन वर्षसम्म निरन्तर नाफामा गएको हुनु पर्नेलाइ २ मा झारेको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।