एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिदैन्, सरकारको नीतिले ३६ अर्ब डुब्ने अवस्था आयो

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले स्पज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन माग गरेको छ ।

सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार नलगाए सबै उद्योग बन्द हुने तथा यस क्षेत्रमा लगानी भएको ३६ अर्ब डुब्ने निश्चित रहेको भन्दै उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको गुनासो गरेका हुन।

बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको उनीहरुको भनाई छ । कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं, संघले भनेको छ ।

हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्ब देखी ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए ।

सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शुन्य बनाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको उनीहरुको भनाई छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरु समस्यामा रहेको उद्योगीहरु बताउँछन ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउदा सरकारले आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेका व्यवसायीको भनाई छ ।

देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ? उनीहरुको प्रश्न छ ।

हाम्रो प्रश्न छ, एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?

एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्को तर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अब लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ। सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात ग व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । पत्रकार सम्मेलनमा व्यवासयीहरुले भने ।

‘बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन हाम्रो माग छ । यदी सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरुले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ। हामी उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं ।’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले भनेको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।