‘लोन टू भ्यालु रसियो’ लाई ७५% पुर्‍याउन नाडाको माग

नोटबजार संवाददाता
काठमाण्डौं ।
२६ असार २०८१, बुधवार Jul 10, 2024 14:29:pm

नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा ‘लोन टू भ्यालु रसियो’ लाई ५०% बाट बढाएर ७५% मा पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिको लागि ७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै नाडाले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

यसैगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुनुभन्दा अगाडि कर्जा लिएकालाई मार्गदर्शन लागू नगर्न, कालोसूचीमा परेका व्यक्तीहरुलाई बैंकिङ्ग कारोबारमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन, घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टू ग्रस इन्कम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्न नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव दिएको छ ।

अटोमोवाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८% को गिरावट देखिएको नाडाले जनाएको छ। यस क्षेत्रबाट जीडिपीमा २१% सम्मको योगदान हुने गरेकोमा अहिले घटेर १४%मा झरेको छ । अटोमोवाइल नेपालको जीडिपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र रहेको र यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीहरुलाई रोजगार प्रदानगरी राष्ट्रिय विकासमा ठुलो भूमिका निभाउँदै आएको नाडाले जनाएको छ ।

“अहिले अटोमोवाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्छ जसमा आईसिई भेइकल, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ,” अध्यक्ष करण चौधरीले भने, “तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ । यसमा केहि दुविधा छैनकी आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावाह हुनेछ र व्यवसायीहरु पलायन हुनु बाहेक केहि विकल्प रहने छैन । जुन राष्ट्रिय विकाशको लागि नकारात्मक हुनेछ ।”

नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेशगरेको सुझाव यस्ता छन्ः–

१ पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा ‘लोन टू भ्यालु रसियो’ लाई ५०% बाट बढाएर ७५% मा पुर्याउनुपर्ने ।

२.पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने ।

३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालोसूचीमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा खराब कर्जा अनुपात (एनपीए) ५% भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टू ग्रस इन्कम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनुपर्नेछ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments