नयाँ स्टकको लडाई हार्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारको घानमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमाल

0
Shares

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको रुपमा रमेश हमालको आज(शुक्रबार) अन्तिम दिन हो । हमालको अन्तिम दिनका लागि बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यसमीक्षा सहित विदाई गर्ने निर्णय गर्यो भने बोर्ड परिवारले सानो औपचारिक कार्यक्रम गरेर विदा गरेको छ ।

२०७८ साल फागुन ८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हमाललाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । सरकारले उनलाई उनी भन्दा अघिका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङगानालाई बर्खास्त गरी बाँकी कार्याकालका लागि नियुक्त गरेको हो । धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार कार्यकाल पुरा नहुँदै अध्यक्ष बर्खास्त हुन्छ भने बाँकी कार्यकालका लागि मात्र अर्को नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ ।

बुक विल्डिङ विधि मार्फत सेयर निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीको सेयर आफ्नी छोरीको नाममा खरिद गरेको तथा धितोपत्र बजारमा केही कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन र घटाउन उद्यत भएको भन्दै ढुङगानालाई २०७८ असोज १९ गते सरकारले बर्खास्त गर्यो । उनलाई सरकारले बोर्डको अध्यक्षको रुपमा २०७६ पुस २१ गते नियुक्त गरेको थियो । सरकारले उनलाई ४ वर्षको लागि नियुक्त गरेको भएपनि २१ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेनन । त्यसपछि बाँकी रहेको २३ महिनाका लागि हमाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

भिष्म ढुङगानाको कार्यकाल पुरा गर्न आएका हमाल पनि विदाइ हुँदासम्म दाग विहीन हुन सकेनन । उनलाई धितोपत्र बजारको भविष्य भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप छ । त्यतीमात्र नभइ उनलाई व्यवसायीक घरानाले आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बनाई ल्याएको भन्ने भनाइलाई समेत करिब सत्य सावित गरे । तर, उनलार्य धितोपत्र बोर्डमा ल्याउने व्यवसायीक घरानाको स्वार्थमा धेरै काम पुरा गरेपनि मूख्य काममा गर्न भने असफल भए । त्यो भनेको व्यवसायीक घराना शंकर समुहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्लाई लाइसेन्स दिनका गरेका प्रयासले नै उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको घेरा भित्र पार्यो ।

हमालले कार्यभर सम्हालेको सुरुवातीमा समग्र सेयर बजारका सरोकारवालालाई आशा जगाएको भएपनि बाहिरीदासम्म कायम राख्न सकेनन । उनले सुरुवाती चरणमा ग्लोबल आइएमई समुह र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनलाइन कारोबार प्रणालीको भेण्डर कम्पनी वाइको मिलेर वाइको सोलुसन कम्पनी खोलेर सेयर बजारका गोप्य तथ्याङकमा पहुँच पुर्याएको विषयमा नोटबजारले निरन्तर समाचार लेखि रह्यो । त्यसपछि हमालले धितोपत्र ब्रोकरले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली नेप्सेले नै चलाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरे । त्यसमा पनि उनले आफुलाई आर्शिवाद दिनेको सोजो गराउने प्रयास गरे । उनले नेप्सेको कारोबार विनियमावली नै संशोधन गराएर धितोपत्र ब्रोकर कम्पनी आफैले पनि कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली राख्ने सक्ने व्यवस्था गरे ।

त्यसमा पनि उनले धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनौपचारिक निर्देशन दिँदै डीजी हबसंग सहकार्य गरेर कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली चलाउन भने । धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्ने कसरत गरीरहेका हमालले ब्रोकरलाई डीजी हबले विकास गर्ने कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरे नयाँ धितोपत्र दलाल कम्पनी नथप्ने आश्वासन समेत दिएका थिए ।

हमालले किन डीजी हबलाई नै सिफारीस गरे ?

हमालको नियुक्तमा विचौलिया दिपक भट्ट र पुर्व प्रधानमन्त्री पत्नि आरजु देउवा राणाको मूख्य भुमिका छ । डीजी हब भन्ने आइटी कम्पनी आरजु देउवा राणाकी भतिजि दिप्ती ंिँहको हो । दिप्ती सिंहको कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि गर्ने गरी उनले ब्रोकर कम्पनीलाई भुट्टो आस्वसन देखाएर कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीका लागि सम्झौता गराए । उनले सेयर लगानीकर्ताको पक्षबाट भन्दा पनि एउटा व्यवसायी समुहबाट खोसेर अर्कोलाइ दिने प्रयास गरे । उनको प्रयासले अझैसम्म मुर्तरुप भने पाउन सकेको छैन ।

ब्रोकर व्यवसायी नियमावलीको संशोधन (दुइ दिनको अन्तरमा २ पटक)

रमेश हमालले नयाँ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सहज हुने गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाए । मन्त्रिपरिषदले त्यसमा अध्ययन गर्ने भनेरे विधेयक समितिमा लगे केही समय होल्ड भयो । उक्त समितिले अध्ययन गरीसकेपछि मन्त्री परिषदले उक्त नियमावलीलाई पास गर्यो । मन्त्रिपरिषदले पास गरेको नियमावली हमालले चाहे अनुसार नहुने अर्थात उनले चाहेका व्यक्तिले लाइसेन्स नपाउने अवस्था भएपछि पुन दुइ दिनको अन्तरालमा आफु अनुकुलको बनाई नियमावली संशोधन गरेर ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाए । सोही अनुसार उनले ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप गरे ।

प्रभावमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन

हमालले व्यवसयाकि घरानाको प्रभावमा आएर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली र निर्देशीका संशोधन गरे । उनले साधारण सेयर निष्कासन गर्ने मापदण्ड समेत थप सहज बनाए । त्यसले गर्दा घाटामा रहेका कम्पनीले समेत प्रिमियम सहति साधारण सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे । उनको कार्यकालमा नै सबैभन्दा धेरै कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गरेको अवस्था छ । सेयर निष्काशन तथा प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले समग्र धितोपत्र बजारकै जोखिम बढाएको छ ।

हमालले व्यवसायीको स्वार्थ हेर्दा आम सर्वसाधारणको खल्ती खालि भएको र आगामी दिनमा त्यसको गम्भिर असरले पुँजी बजार नै संकटमा जान सक्ने अनुमान सेयर बजारका जानकारहरुको छ । उनले गरेको सोही व्यवस्थालाई लिएर संघिय संसदको प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिएका कम्पनीको सन्दर्भमा आवश्यक छानवीन गर्न अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । त्यसका साथै हमाल व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कमजोर कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न अनुमती दिई सम्पत्ति आर्जन गरेको अरोपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणले समेत उनी माथि अनुसन्धान थालेको छ ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन

रमेश हमालले धितोपत्र दलाल कम्पनीको लाइसेन्स दिने बाटो फुकाएपछि उनी मुख्य योजनामा प्रवेश गर्छन । उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स शंकर समहुलाई दिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्छन । उनले नियमावली संशोधन गरेर स्टक एक्सचेन्जमा पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट कम्पनीले पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरे । उक्त समयसम्म शंकर समुहको लगानी रहेको कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा थिएन । त्यसैगरी उनले शंकर ग्रुपका लागि मात्र योग्य हुने गरी मापदण्डहरु समेत नियमावलीमा तोके । त्यसपछि उनले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भएर मौरिससको एक स्टक एक्सचेन्ज संग शंकर समुहको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज बीच सहकार्यको सम्झौता समेत गराए । त्यसपछि उनले धितोपत्र दलाल, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडीटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुलाए ।

धितोपत्र दलाल कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने समय सकिएको भएपनि एक्सचेन्जको आवेदन दिने समय नसकिदै सर्वोच्चमा मुद्दा प्रयो । सर्वोच्चले पनि धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै फैसला गरीदियो । त्यसपछि बोर्डले पुन एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग ग्रयो । बोर्डले समय थप गरेर आवेदन आह्वन गर्दा ती इच्छुक कम्पनीले आवेदन दिए । धितोपत्र बोर्डले कुनै एक व्यवसायीक समुहलाई लाइसेन्स दिन खोजेको चौतर्फि विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्दै तत्कालका लागि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्यो । त्यो बेलासम्म हिमालयन स्टक एक्चेन्जका संस्थापकले प्रतिकित्ता करिब २ सय रुपैयाँ सम्म प्रिमियम उठाइसकेका थिए । ३ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकिएको स्टक एक्सचेन्जको शंकर समुहले पनि सोही अनुसार सेयरधनी खोजर प्रिमियमसमेत संकलन गरीसकेको थियो । लाइसेन्स प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेर रोकेपछि हमाल अफठ्यारोमा परेका थिए ।

उनको कार्यकाल सकिने समय नजिकिदै गरेपछि हमालले धितोपत्र बोर्ड सञचालक समितिको बैंठक पनि तारन्तार राखे । त्यतीमा नभई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अघि बढाउन बाटो खुलाई दिन पर्यो भन्दै सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय गराउदै अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरे । अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र विच पत्र आदान प्रदान पनि चल्यो । तर, पनि अध्यक्षले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेन । उल्टै उनलाई लेखा समितिमा स्पष्टिकरणका लागि बोलाइयो । तर, हमाल लेखासमितिले बोलाउदा गएनन् । लेखा समितिमा परेको उजुरी माथी छलफल गरी समितिले हमालको सम्पत्ति छानवीन गर्ने तथा हमालले अनुमती दिएका सेयर निष्कासन प्रक्रियाको छानबीन गर्ने सम्मको निर्णय गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । समितिको निर्देशन अनुसार दुबै निकायले काम सुरु गरीसकेको अवस्था छ । समितिले दुबै निकायलाई ३० दिने अवधि समेत तोकेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।