विद्युत लाईन सम्बन्धी सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य : महासंघ


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सरकारले लिएको निर्णयको स्वागत गरेको छ । महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गरी सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु स्वागतयोग्य रहेको औल्याएको हो।

यस्तै काटिएको लाइन तत्काल जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघले अपिल गरेको छ । यस्तै महासंघले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्धालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ ।

विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ ।

उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघले बताउँदै आइरहेको थियो ।

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले शुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने महासंघको भनाइ छ ।

नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधान उक्त विवाद समाधान गर्ने महासंघले विश्वास लिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ । 

 

प्रकाशित मिति: २५ पुस २०८०, बुधबार  ०९ : ५५ बजे