मर्जरको लाभ र प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दाको बक्यौता कर तिर्न बैंकहरुले सञ्चित कोषको रकम नपाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दाको बक्यौता कर भूक्तानी गर्दा सञ्चितिलाई प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता आयकर भुक्तानी सञ्चिति कोषबाट गर्ने भनेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसो गर्न नदिने भएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत दिएको छुट उपयोग गर्दै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जरमा भएको लाभ र प्रिमियमबाट सिधै लाभांश वितरण गर्दाको करिब १३ अर्ब कर भूक्तानी गरेका छन् । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको मात्रै हो । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको दुबै शिर्षकको कर भूक्तानी हुन बाँकी छ । सरकारले पनि आर्थिक ऐन दिएको छुट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सम्मको लागि हो ।

बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले दुबै शिर्षकमा कर नलाग्ने दाबी सहित सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले रिट नै खारेज गरेपछि बैंकहरुले हतार–हतार बक्यौता भुक्तानी गरेका हुन । बैंकहरुले समय हुदाँ सम्म मुद्दा मामिला तर्फ लागेको हुनाले अन्तिम समयमा सर्वोच्चको फैसला पछि छुट पाउने समय २ दिन मात्र रहेको अवधिमा भुक्तानी गरेका हुन ।

दुबै शिर्षकमा बक्यौता रहेको कर भुत्तानी बैंकहरुले आफ्नो सञ्चितिबाट गरेको एक बैंकरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकहरुसंग बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसारको सञ्चिति र स्वतन्त्र सञ्चिति हुन्छ । “अहिले अकस्मात जस्तो भएकाले दुबै खालका रिजर्भबाट कर भूक्तानी भएको छ,” ती बैंकरले भने,“रिजर्भबाट कर भूक्तानी गर्न दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकसंग पनि निरन्तर छलफलमा छौ ।” सरकारलाई नै गएको पैसा भएकाले पनि यो कर तीर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले सञ्चिति चलाउन दिनुपर्ने उनको दावी छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भने कर भुत्तानी गर्नका लागि सञ्चित कोषको प्रयोग गर्न दिने अवस्थामा छैन । बैंकहरुले कर तिर्नका लागि सञ्चित कोषको रकम प्रयोग गर्न नपाउने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “बैंक तथा वित्तीय संस्था समबन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था भन्दा विपरित सञ्चिति कोष प्रयोग गर्न दिने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन,” ती अधिकारीले भने,“कानुन भन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने स्विकृती दिदैन ।” बैंकहरुको सञ्चिती अनपेक्षीत नोक्सानीलाई कभर गर्न तथा भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि राख्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जगेडा कोषबाट बकयौता कर भूक्तानी गर्न नदिने ती अधिकारीको भनाई छ ।

त्यसका साथै बैंकहरुले दुबै शिर्षकको बक्यौता कर रिजर्भबाट भुक्तानी गरेको खण्डमा प्राथमीक पुँजीमा दबाब पर्ने अवस्था रहन्छ । प्राथमिक पुँजीमा दबाब परेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्दैन । क्यापिटल एडिक्वयसी फ्रेमवर्क अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी सञ्चितिलाइ पनि गणना गरीन्छ । पछिल्लो समयमा अधिक कर्जा लगानीका कारण करिब दर्जन बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष दबाबमा छ । रिजर्भ चलाएको खण्डमा झनै दबाब पर्ने निश्चित छ । त्यसका साथै आगामी आर्थिक वर्ष देखि बैंकहरुले थप ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लीकल बफर पनि राख्नुपर्नेछ । गत मंसिर अन्तिममा बैंकहरुले तिरेको कर रकम फ्रि रिजर्भबाट भएको र केन्द्रीय बैंकले रिजर्भ चलाउन अनुमती नदिएको हुनाले करकै कारण प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब पर्ने अवस्था भने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक साधारण जगेडा कोष कायम राख्नु पर्छ । त्यस्तो जगेडा कोषमा चुक्ता पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा बीस प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दश प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसका साथै रिजर्भको पैसालाई कर भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने सन्र्दभमा एकाउन्टीङ स्ट्याण्डर्डले पनि दिदैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।