सम्पत्तिको मूल्य बढाउन केन्द्रीय बैंकले अझै चाहेन, बढ्ला त आर्थिक गतिविधि ?

नेपाल राष्ट्र बैंक सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि गर्ने विषयमा अझै पनि सकारात्मक छैन् । सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिका कारण अर्थतन्त्र मै समस्या आएपछि केन्द्रीय बैंकले सम्पत्तिको मूल्य बढोस भन्ने पक्षमा नदेखिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहको नीति खुकुलो बनाएसंगै सम्पत्तिको मूल्यमा बबल आयो । सम्पत्तिको मूल्यमा आएको बबलले अर्थतन्त्रमा उच्च आयात, अधिक माग, मुल्य वृद्धि जस्ता समस्याहरु देखिन थाले। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले समग्र अर्थतन्त्र मै मन्दी आयो ।

केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक गतिविधि बढाउन भन्दै कर्जा प्रबाहमा अवश्यकता भन्दा खुकुलो नीति अबलम्बन गर्यो । वित्तीय प्रणालीमा पुनरकर्जाको नाममा अर्बौ रुपैयाँ छापेर बजारमा पठायो । त्यसले निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी २८ देखि ३० प्रतिशतसम्मले बढ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा भन्दा माथि हुने गरी कर्जा लगानी गरे।

केन्द्रीय बैंकको खुकुलो कर्जा नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा सोझियो । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको लगानीले ‘इजी मनि मेकिङ” लाई प्रोत्साहन गर्यो । इजी मनि मेकिङको मूख्य अस्त्रको रुपमा रहेको सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य आकासियो । सम्पत्तिको मूल्य बढेपछि आयात र उपभोग समेत अस्वभाविक हुन पुग्यो । अत्याधिक आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र उच्च दबाबमा पर्यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटले आयात नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था देखियो ।

त्यसका साथै उपभोग बढेका कारण बजारमा माग बढ्न जाँदा मूल्य वृद्धि भयो । त्यसका साथै अधिक कर्जा लगानीले नयाँ कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नभएपछि ब्याजदर समेत बढ्न थाल्यो । केन्द्रीय बैंकले नै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको टुलका रुपमा ब्याजदर बढाउन थाल्यो । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगतदरहरु बढायो । समग्र प्रणालीको ब्याजदर पनि बढ्न थाल्यो । ब्याजदर बढेपछि मागमा कमी आउन थाल्यो । उत्पादन तथा आयात पनि घट्न थाल्यो ।

त्यसपछि सरकारले तथा केन्द्रीय बैंकले सीमित बस्तुहरुको आयातमा केही समय प्रतिबन्द गर्यो । कर्जा लगानीको नीतिलाई कसिलो बनायो । अर्थतन्त्र विस्तार नहुने गरी भएको अधिक कर्जा लगानीले सम्पत्तिको मूल्य बढाएपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसको नियन्त्रणका लागि सेयर बजार र घरजग्गाको लगानी निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । सेयर बजारमा सीमा तोक्नुका साथै जोखिम भार समेत १५० प्रतिशत कायम गर्यो ।

घरजग्गाको सन्दर्भमा पनि जोखिम भार बढायो र धितो मूल्याङकनमा कडाइ गर्यो । त्यसपछि कर्जाका लागि लिने, सम्पत्तिको मूल्यमा आएको वृद्धिका आधारमा पुनर मूल्याङन गरी कर्जा थप गर्ने अभ्यासलाई समेत निरुतसाहित गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लियो । सोही समयमा केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागु गर्यो । त्यसले पनि उद्योगी व्यवसायी तथा व्यापारीलाई कर्जा थप लिने भन्दा पनि चुक्ता गर्नु पर्ने दबाब बढ्न थाल्यो । त्यसले सेयर बजार घट्न थाल्यो भने घरजग्गाको कारोबार ठप्प जस्तै भयो ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रीत बैंकहरुको कर्जा फिर्ता हुन समय लाग्ने भयो । त्यसले फेरि अर्थतन्त्रमा मन्दी निम्त्यायो । बजारमा मागको कमी आउन थाल्यो भने आर्थिक गतिविधि घट्न थाले । आर्थिक गतिविधि घटेसंगै आम्दानीमा समेत असर गर्यो । आम्दानी घटेसंगै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तान गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आयो । त्यसको नतिजा बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा, गैर बैंकिङ सम्पत्ति तथा लोन रिटन अफ अस्वभाविक रुपमा बढ्न थाल्यो । त्यसपछि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जामा नियन्त्रण गरी कर्जा असुलीमा ध्यान दिन थालेपछि अर्थतन्त्र झनै सुस्त हुन मद्दत पुग्यो ।

सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने र आन्तरीक उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी करका दरमा हेर फेर देखि नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्यो । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात निरुत्साहन गर्न खोज्दा आयातमा आधारीत सरकारी राजस्व संकलन घट्यो । त्यसले सरकारी वित्तसमेत नोक्सानीमा गयो । त्यसपछि अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक विच केही विवाद समेत देखिन थाल्यो । सरकारले आयात बढाउने तथा ब्याजदर घटाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बंैंकलाई दबाब दिन थाल्यो । केन्द्रीय बैंक भन्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीत हुन थालेपछि केही विवाद देखिएको थियो ।

आयातलाई नियन्त्रण गरेर विदेशी सञ्चिति बढाएपछि सरकारले आयातको प्रतिबन्ध हटायो । त्यो समयसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्न थालिसकेको थियो। अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने चौतर्फि दबाब केन्द्रीय बैंकलाई दिन थालियो । तरपनि केन्द्रीय बैंकले पनि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी खुम्चाउने र उत्पादन मुलक क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी नीति ल्याउन थाल्यो ।

गत आर्थिक वर्ष देखि केन्द्रीय बैंकले सम्पत्तिको कारोबारमा केही सहज हुने गरी सेयर धितो कर्जाको सीमा तथा व्यक्तिगत आवासिय घर कर्जाको सीमालाई खुकुलो बनाउदै आयो । त्यसले मात्र सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अवस्था रहेन। उद्योगी व्यवसायीहरु व्यवसाय विस्तार भन्दा पनि कर्जा चुक्ता गर्न तर्फ लागे । अर्थतन्त्रको अवस्थाले नयाँ उद्यमी व्यवसाय सुरु गर्न डराउने र पुरानाले व्यवसाय विस्तार गर्ने आट नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नै हुन छाड्यो । कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको अवस्था सृजना भयो। अधिक तरलताको अवस्थाले ब्याजदर त घटायो तर पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेन ।

आर्थिक गतिविध बढ्न नसकेपछि वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताले ब्याजदर अस्वभाविक घट्ने जोखिम भयो । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर मार्फत स्थिर बनाउने प्रयास गर्यो । अन्तर बैंक दर एक प्रतिशत भन्दा तल आउन थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरेर ब्याजदरलाई करिडोर भित्र राख्न गरेको प्रयास सफल भयो । त्यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको फागुन देखि अधिक तरलतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै निक्षेप राख्न सक्ने स्थायी निक्षेप सुविधा समेत सुरु भयो । तर, सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने गरी कर्जा नीतिलाई खुकुलो बनाउन केन्द्रीय बैंकले चाहेन ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घट्न वा बढ्न नदिने भन्दा पनि ब्याजदर करिडोर भित्र राख्न खोजेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले खुला बजार सञ्चालनमा नयाँ औजारको सुरुवात गरेको छ । त्यसमा पनि करिडोरको तल्लो सीमा बराबरको ब्याजदर कायम गरेको छ । त्यसका साथै उक्त सुविधाका लागि उपभोग गर्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाको बचतको ब्याजदर थोरैमा करिडोरको तल्लो सीमा भन्दा कम भएको हुनु हुदैन ।

तर, बैंकहरुलाई कर्जा लगानीको लागि पुँजी दबाब कारण बनेको विषयलाई केही खुकुलो बनाएको छ । कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले बैंकहरुलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाउन मद्दत गर्ने भएपनि आयात तथा उपभोग बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंक सचेत भएको देखिन्छ ।

न्यून ब्याजदर र सहज कर्जाले सेयर बजार र घरजग्गा बुम भयो । त्यसले आयात तथा उपभोग अस्वभाविक रुपमा बढायो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकलाई करिब २ आर्थिक वर्ष खर्चनु पर्यो । पुन विगतको गल्ति नदोहोरियोस भनेर केन्द्रीय बैंकले सचेतता पुर्वक मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउदै आएको देखिन्छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा सम्पत्तिको मूल्य बढाउन प्रयोग भएको विषयलाई मनन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर तथा कर्जा नीतिलाई संवेदनशील रुपमा समीक्षा गर्दै आएको स्पष्ट हुन्छ । यसले सम्पत्तिको मूल्य बढाउने गरी नीतिगत लचकता केन्द्रीय बैंकले अबलम्बन नगर्ने स्पष्ट हुन्छ । सम्पत्तिको मूल्य नबढाउने केन्द्रीय बैंकको कर्जा नीतिले आर्थिक गतिविधी विस्तारमा भने बाधक हुन सक्छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।