ललिता निवासको जग्गा जफत भएका जग्गाधनीले थैली रकम पाउने

ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा जग्गा जफत भएका जग्गाधनीहरुले थैली रकम पाउने भएका छन् । हक हस्तान्तरण गरेर जग्गा लिएका जग्गाधनीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम थैली रकम फिर्ता पाउने भएका हुन् ।

ललिता निवासको जग्गा जफत गर्ने विशेष अदालतको फैसला आएसँगै जग्गाधनीहरु जग्गा छाड्नुपर्ने र आफुले भुक्तानी गरेको रकम नपाउने अन्यौलमा परेका थिए । तर, सोही फैसलाको बुँदा ‘क’ को अन्तिम अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको “छुट्टै दाबी गरी ठहरे बमोजिम हुने” भन्ने वाक्यांशले जग्गाधनीले थैली रकम पाउने देखिएकोे हो । योसँगै विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिसँग जग्गा किनबेच हुँदै हाल कायम रहेका जग्गाधनीहरुबाट जग्गा जफत गर्ने विशेष अदालतको फैसलासँगै जग्गाधनीहरुको अलमलको अन्त्य भएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा जफतमा परेका एक जग्गाधनीले आफुहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् । “हामीले खरिद गरेको जग्गा नम्बरी हो, जग्गा किनेको १७ वर्ष भयो, अहिले आएर जग्गा जफत हुने र हामीले केही नपाउने हो कि भन्ने अन्यौलताले चिन्तित बनाएको छ,” ती जग्गाधनीले भने । उनले इतिहासमा भएको गल्ती वा कमजोरीको भागीदार अहिले आफुहरुलाई बनाइँदा न्याय नभएको नोटबजारसँग गुनासो गरे ।

विशेष अदालतले ६५ जना जग्गाधनीको जग्गा जफत हुने फैसला बिहीबार गरेको थियो । उक्त फैसलामा अदालतले अन्तिम पटक जग्गा खरिद गरेका जग्गाधनीको हकमा थैली रकम पाउने उल्लेख गरेको थियो । यस्तो रकम आफुहरुले कहिले अनि कोबाट पाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्याख्या नहुँदा वर्षौं लगाएर कमाएको सम्पत्ती गुम्ने डरमा रहेको ती जग्गाधनीको भनाई छ ।

“मोहिका हैसियतमा जग्गा बाँडफाँडबाट प्राप्त गरेका जग्गासमेत र सोहि जग्गा खरीद गरी राजिनामा वा बकसपत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोपपत्रमा उल्लेखित कल्पना तुलाधर समेत ६५ जना व्यक्तिहरुका नाममा दर्ता रहेका जग्गासमेत जफत हुने ठहर्छ,” विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ “जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरुले आफ्नो थैली रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुप देवानी दायित्व अन्तर्गत छुट्टै दाबी गरी ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा सो तर्फ केही बोलिरहनु परेन ।”

अदालतको यो फैसला अनुसार जग्गाधनीले कोसँग जग्गा खरिद गरेको हो, सो व्यक्तिसँग थैली रकम दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिक्रेताले खरिदकर्तालाई थैलीमा उल्लेख भए अनुसारको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । जुन विषयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४७ ले व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४७ ले हक हस्तान्तरण भएको सम्पत्तीको हकमा थैली कायम भएको खण्डमा सो रकम कपाली सरह हुने उल्लेख छ । “कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पति समेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ । तर, त्यस्तो सम्पतिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ,” ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख छ ।

उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको “कपाली हुनेछ” भन्ने व्यवस्थाले थैली कायम गर्दा भएको लिखत एवं राजिनामा पत्रमा उल्लेखित रकम बिक्रेताले खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर डा. गान्धी पण्डितका अनुसार यो व्यवस्था अनुसार जग्गाधनीले लिखत अनुसारको रकम र वर्षेनी १० प्रतिशतका दरले व्याज समेत हक हस्तान्तरण गरिदिनेबाट हाल कायम सम्पत्तीधनीले पाउने छन् ।

विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार “भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुप देवानी दायित्व अन्तर्गत छुट्टै दाबी गरी ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा सो तर्फ केही बोलिरहनु परेन,” भन्ने वाक्यांशलाई आधार मान्ने हो भने जग्गाधनीले बिक्रेताबाट यस्तो रकम स्वतः पाउनेछन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा क-कसले पाए सफाई ? कैद भोग्ने र जग्गा जफत हुनेको सूची यस्तो

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १२ जना दोषी ठहर , ६५ जनाको जग्गा जफत हुने

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।