अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमामा लागू भएको टेरिफ प्रणाली हटाएर स्वतन्त्र रुपमा बजार केन्द्रीत मूल्यमा बीमा रकम तोकिनु पर्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले शुक्रबार काठमाण्डौंमा आयोजना गरेको ‘जलविद्युत बीमा–नीति र दृष्टिकोण’ अन्तरकृयामा अर्थमन्त्री महतले वास्तविक जोखिमको अध्ययन गरी त्यसै अनुसार उचित ढङ्गले बीमाको प्रिमियम तोक्नु पर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले बीमा कम्पनीहरुले ‘फिक्स्ड रेट, नो म्याटर ह्वाट’ भन्न नमिल्ने र जोखिम भार अनुसार बीमा रकम लिएर लचकता अपनाउन बीमा कम्पनीहरुलाई सुझाव दिएका छन् । नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको र जलविद्युत स्वच्छ उर्जा भएकाले दक्षिण एशियाली राष्ट्रका साथै अन्य राष्ट्रहरुले समेत जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै मन्त्री महतले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफूले पहल गरिरहने बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण ३१ जलविद्युत आयोजनाहरु प्रभावित भएका थिए । ती कम्पनीहरुले हालसम्म पनि बीमा कम्पनीबाट दाबी रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक तथा जलविद्युत व्यवसायीहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले व्यवसायीहरुले दाबी गरेको ९ महिना बितिसक्दा समेत दाबी रकम नपाएको गुनासो गरेका थिए । गुनासो सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले बीमा कम्पनीहरुलाई जलविद्युत कम्पनीहरुले दाबी गरेको रकम निकासा गर्न निर्देशन समेत दिए ।
गत आर्थिक वर्षसम्म प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीको आयातमा भन्सार छुट गरिएको थियो । तर चालु आवमा उक्त सामाग्रीहरुमा भन्सार कर लगाइएको भन्दै जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले खेद प्रकट गरेका छन् । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवसायीले उठान गरेका समस्यालाई सामाधान गर्ने आश्वासन दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनालाई समेत बीमाको दायरामा ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
बिमक संघका उपाध्यक्ष बिरेन्द्र बैदावारले जलविद्युत परियोजना तथा जलविद्युत सम्बन्धी पूर्वाधारको जोखिम उच्च रहेको र एउटै घटनाको परिणाम व्यापक हुने भएकाले टेरिफ प्रणाली हटाउँदा बीमा कम्पनीहरु नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने बताए । अन्तराष्ट्रिय पुर्नबीमा कम्पनीहरुको सहायता लिएर मात्र थप व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावना रहने उनको भनाई थियो ।
जलविद्युत बीमाका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त पुर्नबीमाको व्यवस्था गर्न सकेमा बीमा प्राधिकरण जलविद्युतको बीमालाई लिएर टेरिफ हटाउन तयार भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुङ्गेलले बताइन् ।
कार्यक्रममा एवान रि–इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सका डेपुटी सीइओ नरेश श्रेष्ठले जलविद्युत बीमाका समस्या, चुनौती र समाधानलाई समेटेर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया