डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप

सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो।  गत २४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सो विवादबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको १७ दिनपछि ११ माघमा आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लाल तथा सदस्यहरुले सपथग्रहण गरी काम थालेका थिए । आयोगलाई सुरुमा एक महिनाको म्याद दिइएकोमा सो समय सकिन लागेकाले समय थपिएको हो ।

यस्तै, बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भुपेन्द्र भण्डारी, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।