न्यून जोखिम भारितमा २ करोड माथिका ऋण राख्न नपाइने, पुँजीकोष ०.५% बिन्दुसम्म खुकुलो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोषको गणनाको व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदै ०.०५ देखि ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्मको कर्जा लगानी गर्ने थप स्पेस सृजना गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल एडिक्वयसी फ्रेमवर्क २०१५ को जोखिम भारित गणना गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता बढाएको हो । केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला कर्जा, व्यक्तिगत प्रयोजनको बाहेकको २ करोड सम्मको कर्जामा जोखिम भार घटाइ ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको यो व्यस्थाले अधिक कर्जाका कारण प्राथमिक पुँजीकोष दबाबका कारण कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि थप ०.०५ देखि ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्मको थप कर्जा लगानी गर्ने स्पेस सृजना भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रथामिक पुँजीकोष दबाबका कारण कर्जा लगानी प्रभावित भएको हुन सक्ने भन्दै पुँजीकोष गणनामा लचकता अपनाउँदै जोखिम भार घटाएको हो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । सोही व्यवस्थाको कार्यन्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जाको गणना विधिमा जोखिभ भार सम्बन्धीको व्यवस्थामा संसोधन गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले यसभन्दा अघि एक करोड सम्मको विपन्न वर्ग कर्जा र कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्थालाई शंसोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा नै हटाएको छ भने अन्य कर्जाको हकमा २ करोड कायम गरेको छ । यसरी २ करोडको सीमा तोक्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न शर्तहरु पनि राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीबाट लिखित रुपमा तोकीएको सीमा भन्दा धेरै कर्जा नभएको स्वघोषणा गराउनु पर्ने शर्त राखेको छ । त्यसमा पनि रिभल्भिङ कर्जा र कर्जाको सीमा खुलाउनु पर्नेछ । साथै टर्म लोन र लिजको सन्दर्भमा व्यक्तिगत बाहेकका हायर पर्चेज लोन, चालु पुँजी कर्जा तथा शैक्षिक कर्जा हुनु पर्नेछ । साना तथा मझौला कर्जा सुविधा र व्यवसायीको प्रतिबद्धता पनि गरेको र विपन्न वर्गको कर्जा हुनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको विवरणमा केन्द्रीय बैंकको चित्त बुझेको खण्डमा यस्ता कर्जाको जोखिम व्यवसथा ७५ प्रतिशत कायम गरेको हुनु पर्छ । तर, यस्तो कर्जा पनि कुनै एक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत हुनु हुँदैन । त्यसका लागि कुनै एक क्षेत्रमा कुल कर्जाको ०.५ प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी हुनु हुँदैन ।

केन्द्रीय बैंकले जोखिम भारीत गणनामा गरेको लचकताले पुँजी कोष दाबामा केही सहजता हुने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “बैंकहरुले यो व्यवस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्ने स्पेस सृजना भएपनि खासै बढ्ने अवस्था भने रहदैन,” ती अधिकारीले भने,“अहिले एक करोडको सीमालाई २ करोड बनाइएको छ भने विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा हटेको छ, यसमा पुराना ऋणी नै हुने र तेकिएको सीमा भन्दा धेरै कर्जा लिएकालाई पनि त्यसमा राख्न नमिल्ने भएकाले खासै बढ्ने देखिन्न ।” अहिलेको पुँजीकोषमा ०.०५ देखि ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म पुँजीकोष बढ्ने भएकाले सामान्य फरक भने पर्ने उनको बुझाइ छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको शर्त पुरा नगरेको कर्जाको हकमा भने शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था हुनेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।