यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा आगामी वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट ल्याउन तीन महिना समय बाँकी रहँदा नै सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले जलविद्युतको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास,औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, क्षेत्रको प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताए । साथै निजी क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिनेगरी बजेट निर्माण गरिने तथा व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिन उनको तयारी छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले सोह्रौं योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति, २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य तथा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्नुपर्ने विषयलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको रुपमा लिएको बताए । महतले बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रुपमा विकास गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा उद्योग संचालनका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।

यस्तै सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, लघुवित्त, बीमा र पुँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारर्शीता र जवाफदेहिता सुदुढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड एवं नियामक निकायलाई सुपरिवेक्षण गरी थप प्रभावकारी बनाउने भएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका र रणनीति महत्त्वका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै काठमाण्डौ तराई मधेश द्रुत मार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडोर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, अधिक जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने, नयाँ शहर र उत्पादन केन्द्रलाई जोड्ने र टेवा पुग्ने गरी अघि बढाइनेछ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने तथा पोखरा र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चन हटाइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकाकरीको संयोजकत्वमा यसअघि नै समिति गठन गरेको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई सफ्टवेयर र सेवा निर्यात तथा रोजगारीको आधारका रुपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । “इनोभेसन सेन्टर र स्टार्ट अप’को प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने तथा डिजिटल भुक्तानी लगायतका सेवा विस्तार गर्न सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरिने सरकारले नीति लिने भएको छ ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको पूर्ण पाठका लागि यस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस्…

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।