स्पञ्ज आइरन र बिलेट्स कर विवाद : भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका विषयमा थप अध्ययन गर्न उपसमिति गठन

संसदीय समितिले स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सको भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका विषयमा थप अध्ययन र उद्योगको अवलोकन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिको सदस्यहरूमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, गीता बस्नेत, दुर्लभ थापा, रेखा यादव, लक्ष्मीबहादुर कोइरी, सूर्यमान तामाङ रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए।

स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका विषयमा थप अध्ययन र उद्योगको अवलोकन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय फागुन २० गतेको बैठकले गरेको थियो । सोहीअनुसार आज समिति गठन भएको हो ।

आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मार्फत सरकारले स्पञ्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु विवादमा परेपछि संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिको सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो।

गत फागुन २० गते बसेको समितिको बैठकले  समितिको मिति २०७९ असार ६ गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने ५ प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । यद्यपि, स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टील उत्पादक व्यवसायीहरु सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टीलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरीत, उद्योगी व्यवसायीहरुले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइप जस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए ।

अर्कोतर्फ, केही स्टील व्यवसायीहरुले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र नाफा पुग्नेगरी राजस्व दर हेरफेर भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । यहि विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारलाई समितिले दिएको उक्त निर्देशन भने हालसम्म पनि पालना भएको देखिँदैन।

त्यस्तै समितिले स्पञ्ज आइरन आयातकर्ता र बिलेट आयातकर्ता दुवैथरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टील तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ ।

समितिले २०७९ असारमा सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै संसदीय समितिको बैठकले नेपालमा सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनको अवस्था र वार्षिक रूपमा हुने आयातको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । नेपालमा सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनको अवस्था र वार्षिक रूपमा हुने आयातको विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।