चिया निर्यातसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको माग

चिया निर्यातसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । समयअनुसार ऐन परिमार्जन नहुँदा चिया किसान, श्रमिक, उद्योगी–उत्पादक, व्यवसायी सबै मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

आज झापाको बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामकुमार खत्रीले चिया क्षेत्रमा वर्तमान नीतिका कारण अपेक्षित फाइदा लिन नसकिएको स्वीकार गर्दै यथाशीघ्र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अध्यक्ष डा दीपक खनालले चिया व्यवसाय प्रवर्द्धन नहुनुमा नीतिगत प्रष्टता, बजेट अभाव र संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन हुन नसक्नु रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पनि चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई विभेद गरेको चिया क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले गुनासो गरेका छन् । नेपाल सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चिया बगानका श्रमिकको दैनिक पाँच सय रुपैयाँ ज्याला निर्धारण गर्दा अन्य क्षेत्रका श्रमिकको दैनिक छ सय ६८ रुपैयाँ तोकेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेशले चियाबाट अर्बौँको राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्दै सुरक्षाको निश्चितता गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले प्रदेश सरकारले अपनत्व लिन नसक्दा चिया क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता देखिएको आरोप लगाए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।