वीरगन्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको विर्तास्थित कार्यालयमा आइतबार राजश्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणाको मागमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए ।

मधेस प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न संघीय सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका आवाज सुन्नैपर्छ, मन्त्री पुनले भने, वीरगञ्ज आर्थिक केन्द्र नै हो । औद्योगिक नगरी नै हो ।

देश विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र आफू स्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जायज गुनासोको सम्बोधन बजेटमार्फत गरिने उनले उल्लेख गरे । निराशाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेकाले विश्वास गरिदिन उनको भनाइ थियो । सरकारले व्यवसायीलाई काखापाखा नगर्ने र नतर्साउने तथा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पुनले गरे ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुुनधारोन्मुख रहे पनि युद्ध र महामारीजस्ता कारणले वश्वव्यापी सप्लाई चेन्ज प्रभावित भएकाले त्यसको नकारात्मक असर बजारमा परेको उल्लेख गरे । यद्यपि उदयीमान अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो रहेको चर्चा गरेका पुनले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै लागि प्रधानमन्त्रीले अझै दुई वर्ष ढुक्कले सरकारमा बस्न पाउने वातावरण हुँदा सत्ता सहयात्री परिवर्तन गरेको बताए ।
चालु वर्षमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको राजश्व नउठेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले संकट देखिँदा राज्यले जोखिम लिएर खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आन्तरिक र बाह्य श्रोत परिचालनमार्फत मुठ्ठी फुकाएर खर्च गर्ने नीति सरकारले लिएको र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

फरक प्रसंगमा उनले सरकारहरु परिवर्तन भए पनि नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जनाए । ऊर्जा क्षेत्रमा खरबमा लगानी आउनु र सिमेन्ट निर्यात हुनुको कारण नीतिको निरन्तरता रहेको उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गरी प्रतिस्पर्धाको बजार बनाइदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले सहयोग गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले आगामी वर्ष मल खरिदका लागि बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाए । बजेट वक्तव्य बनाउँदा र आर्थिक ऐन बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीका सुझाव समेट्ने जानकारी पनि उनले दिए । व्यापार सहजीकरण भए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विषयमा जानकार रहेको उनको भनाइ थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।