७० लाख सेयर लगानीकर्ता र व्यवसायीको हितलाई प्राथमिकता राखेर विद्युत विधेयक अघि बढ्छ : सभापति सिंह

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख शेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताएका छन् ।

सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया, उपादेयता र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले विद्युत विधेयकका देशको हित र व्यवसायीहरुको हितमा हुनेगरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

उनले जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुनेगरी अघि बढ्ने दाबी गरे । सभापति सिंहले व्यवसायीहरुले घर,खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको बताए । उनले राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । उनले देश बचाउने लागि पनि उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए।

सभापति सिंहले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नभएको बताए । उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउनसके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले व्यवसायी र युवालाई मुलुकमा रोक्नु दायित्व पनि सरकारको भएको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक ढिका हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु हुन् । ऊर्जा व्यवसायीहरुको पनि निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था भोग्ने हो भने भविष्य छैन । नेपालका ७० लाख नेपालीहरुले सेयर किनेर हाइड्रोमा लगानी गरेका छन् । व्यवसायीहरुले घरखेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी राख्नुभएको छ । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउने हो भने उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देश बचाउने हो भने उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन । ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउन सक्यो भने लाखौं युवाशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ ।”

“देश निर्माण गर्न मुलुकमा नै रोक्न सक्छौं । इन्जिनियर र ओभररियरहरुलाई मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिनसक्छौ+ । होइन भने छिमेकी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो हुन नदिऔं । बचाउनुपर्ने सरकारको पनि दायित्व हो । देश भन्दा ठूलो व्यापार हुँदैन । विद्युत विधेयक बन्न गइरहेको छ । त्यो राष्ट्र हित,जनहित,उद्योगी व्यवसायीहरु,७० लाख लगानीकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउँछौं।”, निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुने बताउँदै उनले भने, “एक वर्षमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । निजी क्षेत्र एक ढिक्का हुन आवश्यक छ । एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुन्छ । निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।