स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाएपछि अन्तर बैंकदर साढे ४ प्रतिशत पुग्यो

सरकारले बैंकहरुलाई स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिएसंगै अन्तर बैंकदर बढेको छ । स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा समावेस नभएपछि दैनिक तरलताको अवस्था कसिलो भएसंगै अन्तर बैंक दर साढे ४ प्रतिशत पुगेको हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिने क्रम बढेको थियो । पछिल्लो समयमा एक खर्ब बढी वित्तीय प्रणालीको पैसा केन्द्रीय बैंकसँग रहन थालेपछि सरकारले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाएको हो ।

बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसाको ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउँथे । बैंकहरुले उक्त पैसालाई केन्द्रीय बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्न थालेपछि सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको हो । बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसाको आडमा अधिक तरलता देखाउँदै निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्न थाले । त्यसका साथै अल्पकालिन ब्याजदर समेत अस्थिर भएपछि स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

बैंकहरुले अन्तर बैंक दर तल झारेर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको ब्याजदर बढाएका थिए । अन्तर बैंक दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात ३ प्रतिशत भन्दा तल आएको खण्डमा निक्षेप संकलन जारी गर्ने व्यवस्था छ । साथै स्थायी निक्षेप मार्फत समेत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा बराबरको ब्याजदर लिइ केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्दै आएका बैंकहरुलाई स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएपछि त्यो आम्दानी पनि नहुने भएको छ ।

बैंकहरुले तरलता धेरै भएको खण्डमा निक्षेप संकलन मार्फत ७ र १४ दिनका लागि र स्थायी निक्षेप मार्फत ४ दिनका लागि केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्छ सक्छन् ।

बैंकहरुमा निक्षेप थपिने क्रम कायम रहेपनि सो अनुसार कर्जा लगानी बढ्न सकेन । कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या आयो । अधिक तरलताको समस्याले अन्तर बैंक दर समेत घट्न थालेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत रकम खिच्दा पनि अन्तर बैंक दर ३ प्रतिशत नाघ्न सकेको थिएन । तर, स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाएपछि बैंकहरुले आपसी कारोबारमा अन्तर बैंक रेट बढाएर दैनिक तरलता व्यवस्था गर्दा अन्तर बैंक दर बढेर ४.४९ प्रतिशतमा पुगेको हो ।

बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाइ निक्षेपबाट हटाउन पर्यो र कन्द्रीय बैंकमा स्थायी निक्षेप तथा निक्षेप संकलन मार्फत राखेको पैसा समेत परिपक्क नभएपछि अन्तर बैंक दर बढाउनुपर्ने दबाब बैंकरुलाई पर्यो । हाल बैंकहरुको पैसा करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा बक्यौता रहेको छ भने करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको निक्षेपबाट बाहिरिदा अन्तर बैंक दर बढेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।