नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न नदिने निर्णय संगै ९१ अर्ब रुपैयाँ खिचेपछि तरलता व्यवस्थापन भएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको पैसालाई ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिइने व्यवस्था गत साता मात्रै हटायो । उक्त सुविधा हटाएसंगै वित्तीय प्रणालीको निक्षेपबाट करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरीयो । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधा(एसडीएफ) मार्फत ९१ अर्ब रुपैयाँ खिचेपछि तरलताको अवस्था सन्तुलनमा रहेको हो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन भएसंगै एसडीएफ राख्ने क्रम पनि घटेको हो ।
यो साताको आइतबार ३१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ एसडीएफ राखेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुधबार ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राखेका छन । बिहीबार आइतबारको ३१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको एसडीएफ परिपक्क भएपछि वित्तीय प्रणालीमा उक्त रकम बराबरको तरलता बढी हुनेछ । त्यसैगरी चैत ९ गते बोलकबोल भएको ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन पनि बक्यौता रहेको हुनाले ९१ अर्ब केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको हो । उक्त निक्षेप संकलन बैंशाख ३ गते परिपक्क हुनेछ ।
वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन भएसंगै बुधबारको अन्तर बैंक दर समेत केही घटेको छ । बुधबारको अन्तर बैंक दर ३.२५ प्रतिशत रहेको छ । केही अघि अन्तर बैंक दर ४.४९ सम्म पुगेको थियो ।
बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्दा अधिक तरलताको समस्या जटिल बन्दै गयो । अधिक तरलतालाई बैंकहरुले आम्दानीको स्रोतको रुपमा एसडीएफ तथा निक्षेप संकलनमा लगानी गर्न थाले । त्यसले गर्दा ब्यादरमा समेत असर पर्न थालेपछि सरकारले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटायो । त्यसले गर्दा पनि अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाइ सहज भएको हो ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया