बैंकहरुको कर्जा असुलीमा स्थानीय तहको असहयोग, सिफारिस नदिदा धितो सकार्न समस्या

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीमा राज्यको तल्लो निकाय (स्थानीय तह) को समेत असहयोग बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा पनि कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई सहयोग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या बढेको हो 

कोरोना माहामारी तथा आर्थिक मन्दीलाई देखाउदै नियतवस कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या बढेको अवस्थामा स्थानीय तहको असहयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अफठ्यारोमा परेका छन् । समयमा कर्जा नतिर्ने ऋणलाई मिल्ने सम्मको सहुलियत दिदाँ पनि कर्जा नतिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार गरेर भएपनि कर्जा असुल गर्ने प्रक्रियामा जाने गरेका छन् । तर, धितो बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने विषयमा स्थानीय तहले असहयोग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अफठ्यारो परेको एक बैंकरले बताए ।

“समयमा कर्जा नउठेपछि कानून अनुसारको प्रक्रिया अपनाएर धितो बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने गर्छौ,” ती बैंकरले भने,“पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा भएको प्रचार प्रसारका कारण धितो ,बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहले समेत असहयोग गर्ने गरेको छ ।” समयमा कर्जा नउठेपछि शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी धितो बिक्री मार्फत कर्जा उठाउने प्रयास गर्ने उनले बताए । यसरी धितो बिक्री गर्ने वा बिक्री गर्न खोजेको धितो बिक्री नभएपछि सकार गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहले सिफारीस नदिने गरेको गुनासो ती बैंकरको छ ।

कर्जा डिफल्ट भएर बैंकले आफ्नो कर्जा असुल गर्न कानुन अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउदा पनि स्थानीय तहले बाटो, पानी तथा बत्तीको सिफारीस नदिने गरेको अर्का बैंकरको गुनासो छ । “स्थानीय तहले सिफारीस नदिएसम्म स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिदैन,” ती बैंकरले भने,“स्थानयि तह तथा मालपोतले धितोको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा समस्या जटिल बन्दै आएको छ ।” स्थानीय तह र मालपोतले रोकेपछि भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय सम्म बैंकहरु पुग्नु परेको ती बैंकरको भनाई छ ।

राज्यका विभिन्न तहका निकायले अघोषित रुपमा ऋणीलाई सहयोग गर्दा वित्तीय संस्थालाई निकै अफठ्यारो परेको बैंकहरुको भनाइ छ । कर्जा भुक्तान नभएपछि धितो बिक्री गर्न खोज्दा मालपोत तथा स्थानीय तहले गरेको असहयोगको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुर्याउदा केही हदसम्म सम्बोधन हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । राज्यका निकायले अघोषित रुपमा ऋणीलाई सहयोग गर्दाको नतिजा पछिल्लो २ महिनाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा समेत देख्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा ७ करोड २० ले रुपैयाँ बरावरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा फागुन महिनामा बढेर १८ करोड ४० लाख बराबरको थप भइ कुल गैर बैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बरावर पुगेको छ । फागुन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० लाख रुपैयाँ बरावरको मात्रै कर्जा अपलेखन गरेका छन् । फागुन महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा अपलेखन कुल एक अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बरावरको भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

साथै बैंकहरुले फागुन महिनामा कर्जा अपलेखनबाट हुने आम्दानी स्थिर अर्थात माघ महिनामा जति थियो त्यतीनै रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङकलाई हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि सो अनुसार काम गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । चालु आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत ५५ अर्ब ८० रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो रकम चालु आवको माघ महिनाको तुलनामा २ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढेको हो । माघ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत ५३ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याका छन् ।

बैंकहरुले भनेजस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुन र चैत महिनामा गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा आएको वृद्धि र कर्जा अपलेखनले स्पष्ट देखाउछ । यो अवधिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्ने क्रम भने झनै बढ्दो छ। घर जग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण धितो बिक्री गर्नु भन्दा पनि सकार गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बैंकहरुको भनाई छ । धितो सकार गर्नका लागि मालपोत र स्थानीय तहले सहयोग नगरेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सरकारी निकायको अघोषित असहयोगको विषयमा सकारले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बैंकहरुको भनाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।