सरकारले सहुलियत कर्जाको ब्याज नदिँदा अफ्ठयारोमा बैंकहरु, बक्यौता २० अर्ब नाघ्यो

आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्योलमा परेको छ । सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिने भनेपनि एक वर्षसम्म भुक्तानी नदिदाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम नै रोकिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रबाह गरेर ऋणीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरे । तर, सरकारले दिने भनेको सहुलियत ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी नदिएको एक वर्ष वितीसकेको छ । बैंकहरुले सरकारबाट पाउनु पर्ने ब्याज भुक्तानी नपाउँदा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमको विश्वसनियता मै प्रश्न उठेको बैंकरहरु बताउँछन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जालाई परिस्कृत गर्ने भन्दै नयाँ कर्जा रोक्यो । सरकारले नै रोकपछि बैंकहरुले पनि नयाँ कर्जा दिन रोके । तर, पुरानो कर्जाको पाउने पर्ने सहुलियत ब्याज भुक्तानी समेत सरकारले रोकेपछि बैंक अफठ्यारोमा परेको एक बैंकरले बताए ।

“सरकारले नयाँ कर्जा रोक्ने निर्णय गरेपनि पुरानो कर्जाको ब्याज भुक्तानी दिनु पर्ने हो,” ती बैंकरले भने,“सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहुलियत ब्याज करिब २० अर्ब भुक्तानी नदिदा सरकारी कार्यक्रममा खुलेर सहयोग गर्न गाह्रोे हुन्छ ।” नयाँ कर्जा रोकिएको भएपनि पुरानो कर्जाको पाउने पर्ने ब्याजको बक्यौता बढ्दै जादाँ अफठ्यारो पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले पनि यस्तो विषयलाई समयमा नै स्पष्ट पारेको खण्डमा बैंकहरुलाई सहज हुने ती बैंकरको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार सरकारले २०७९ असोजमा करिब ४९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि एकै पटक फागुनमा २ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दियो । त्यसपछि सरकारले ब्याज भुक्तानी नदिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले ब्याज भुक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जा स्विकृती रोकेको हो । उक्त बक्यौता व्याज भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थ मन्त्रालयसंग पहल गर्दै आएको भएपनि अझै सम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकको बारम्बारको ताकेतापछि अर्थ मन्त्रालयले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । “सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुहलियत ब्याज भुक्तानी दिने अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” अर्थमन्त्रालय स्रोत भन्यो,“निर्णय भने भैसकेको छैन ।” मन्त्रालयबाट सक्दो छिटो निर्णय हुने समेत स्रोतको भनाई छ । मन्त्रालयले बक्यौताको आधा सहुलियत ब्याज भुक्तानी दिने भएपनि कर्जा कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा अझै समय लाग्ने स्रोतको भनाइ छ । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कसरी अघि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले नै अध्ययन गरीरहेको समेत स्रोत जानकारी दियो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्तिका लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा रहेका छन । ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा स्वीकृत गराउने र कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । सरकारले सहुलियपूर्ण ब्याज कर्जा कार्यक्रमलाई कार्यविधि नै बनाएर अघि बढाएको हो।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण प्रवाह गर्दा ब्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले बिनाधितो कर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत तथा महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सरकारले हालसम्ममा उक्त कर्जा कायक्रम अन्तर्गत २२ अर्ब ३९ करोड रुपौयँ व्याज भुक्तानी दिएको छ । असोज महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्था दिएको कुल कर्जा बक्यौता एक खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।