जग्गाको सीमाका कारण रोकिएको कर्जा असुलीको बाटो खुल्यो, बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्न पाउने जग्गाको सीमा हटेसंगै कर्जा असुलीलाई तिब्रता दिने भएका छन् । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै ल्याएको अध्यादेशले जग्गाको हदबन्दी हटाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा घटाउन जोड दिन थालेका हुन ।

कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको असरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ‘डिफल्ट’ दर बढ्यो । बढ्दो डिफल्टले वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढायो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले कर्जाको लगानी विस्तार हुन सकेन । त्यसका साथै पुराना कर्जाको पनि डिफल्ट रेट बढेपछि बैंक/वित्तीय संस्थाको लगानीमा प्रतिफल, आम्दानी घट्यो भने खराब कर्जा झनै बढ्न थाल्यो ।

बढ्दो खराब कर्जा घटाउनका लागि बैंकहरुले कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाए । कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा जग्गाको हदबन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सरकार गर्ने अवस्था भएन। घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण लिलाम बिक्रीमा राख्दा समेत बिक्री भएन । त्यसपछि बैंकहरुले आफैले सकार गर्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसपछि बैंकरहरुले उक्त व्यवस्थालाई सहजीकरण गरीदिन भन्दै सरकारलाई गुहार्न थाले बैंकहरुको बारम्बारको अनुरोध पनि सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर ल्याएको अध्यादेशमा बैंकहरुको गुनासो सम्बोधन गरेको हो ।

सरकारले “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१” नामक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरीसकेको भएपनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छ । उक्त अध्यादेशमा सरकारले भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई शांसोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज बनाएको हो । जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७८ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५० रोपनीसम्म जग्गा आफ्नो नाममा राख्न पाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो समयमा बढेको कर्जा ‘डिफल्ट रेट’का कारण बैंकहरुलाई उक्त सीमा पनि थोरै भएको थियो ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत भुमि ऐनको दफा १२ क को उपदफा १ पछि उपदफा १ क थप गरेको छ। उक्त थप गरिएको उपदफामा सरकारलाई निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सीमा भन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेका कम्पनीहरुका लागि सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी दफा १२ को खण्ड २ पछि ३ थप गर्दै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्न तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा विक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा हदभित्र कायम भएको मानिने छैन ।

त्यसैगरी सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा १२ च थप गरेको छ । उक्त दफा अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा पनि बिक्री नभए सम्बन्धित संस्थाले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नुपर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। यो व्यवस्थाले खराब कर्जा बढेर समस्यामा परेका बैंक वित्तीय संस्थालाई सहज हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री गर्ने वा सरकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपनि जग्गाको सीमाका कारण अफठ्यारोमा परेका थिए। बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको अवस्थामा धितो बिक्री वा सकार मार्फत कर्जा सेटल गर्न समस्या भएको थियो । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा घटाउन र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढाउन मद्दत गर्ने छ । गैर बैंकिङ सम्पत्ति कायम गर्दा पनि कर्जा उठाउन नसकेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई अपलेखन गरेर सेटल गर्न सक्छन । जग्गाको सीमाका कारण पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैकिङ सम्पत्ति तथा कर्जा अपलेखनमा कमी आएको थियो।

बैंकहरुले खराब कर्जा बढदै गएपछि कर्जा नोक्सानी बापतको रकम बढाउदै जानु परेको छ । तर, कर्जा असुली गर्नका लागि धितो सकार गर्ने अवस्था नभएपछि समस्या जटिल बनेको थियो । त्यसका साथै राज्यका स्थानीय निकाय तथा मालपोत कार्यालयले समेत सहयोग नगर्दा कर्जा असुलीमा सुस्तता आएको थियो । वित्तीय प्रणालीको समस्या जटिल हुन सक्ने देखिएपछि सरकारले पनि पछिल्लो समयमा बैंकरहरुको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । सरकारको पनि सहयोग रहने भएपछि आगामी दिनमा बैंकहरुले कर्जा असुली, धितो सकार तथा कर्जा अपलेखनलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने निश्चित छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।