वित्तीय प्रणालीको दबाब परीक्षण फ्रेमवर्कमा ‘म्याक्रोइकोनोमी’ लाई अनिवार्य समेटनुपर्ने

बैंक वित्तीय संस्था तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको दबाब परीक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा म्याक्रोइकोनोमिलाई समेट्नुपर्ने औंल्याइएको छ । केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’मा ससमष्टिगत आर्थिक अवस्था नसमेटिएको हुँदा त्यसलाई समावेश गर्न एक अध्ययनले सुझाएको हो ।

बैंक अफ कोरिया र केन्द्रीय बैंकले नलेज पार्टनरसीप प्रोग्राम अन्तर्गतको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको दवाब परीक्षण फ्रेमवर्कमा ग्याप रहेको औंल्याएको हो । केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको दबाब परीक्षण फ्रेम वर्क २०२३ मा रहेको ग्याप पूरा गर्न अनिवार्य रुपमा म्याक्रोइकोनोमीलाई समावेश गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।

हालको फ्रेमवर्क अनुसार कर्मचारी संवेदनशीलता तथा बैंक अनुसार सुक्ष्म रुपमा दवाब परीक्षण गर्ने गरिएको छ । सुक्षम रुपमा गरिएको दवाब परीक्षणले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई समावेश नगर्ने भन्दै म्याक्रोइकोनोमीलाई पनि समेटेर पूर्ण गराउन आवश्यक रहेको अध्ययनले सुझाएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक दशक अघिदेखि वित्तीय क्षेत्रको दवाब परिक्षण गर्दै आएको छ । यसले दवाब परीक्षणलाई थप परिस्कृत बनाउन समेत मद्दत पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको दबाब परीक्षण फ्रेमवर्कमा म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ अति नै आवश्यक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख । म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा वित्तीय प्रणालीको लचकता प्रभावकारी रुपमा परीक्षण हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङको समावेश नियामकीय सुधार मात्र नभई खराब अर्थतन्त्रको अवस्थामा समेत समग्र वित्तीय क्षेत्रको लचकतालाई सबलीकरण गर्न मद्दत पुग्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।

म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङको अभ्यास गरिरहेको कोरियाको अनुभव नेपालका लागि सहयोगि हुन सक्छ । म्याक्रो स्ट्रेस टेस्ट टप डाउन र बटम अप री दुई प्रकारका छन् । कोरियाले दुबै प्रकारका स्ट्रेस टेस्ट गर्ने गरेको छ ।

म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टका लागि नेपालले ठोस रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको सन्दर्भमा म्याक्रो र माइक्रो प्रुडेन्सियल स्ट्रेस टेस्टिङको फरकमा केन्द्रीत हुने तथा निर्णयका बारेमा टप डाउन र बटम अप स्ट्रेस टेस्टिङ उपयुक्त हुने समेत अध्ययनले सुझाएको छ । यो अध्ययनका क्रममा राष्ट्र बैंक बाट प्रयाप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले पनि केही चुनौतीपूर्ण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेपालले म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टका लागि जनशक्तिको विकास गर्नका लागि निरन्तर तालिम दिनुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याले आर्थिक मन्दीको अवस्था सृजना भयो । त्यस्तो अवस्थामा उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नका लागि म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ उपयोगी हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

हालको स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क २०२३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेष्ट) गर्दा सबै क्षेत्रगत कर्जालाई समावेश गर्नुपर्छ । रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा मात्र नभई कृषि, उद्योग, ब्यापार, उर्जा लगायतका क्षेत्रगत कर्जालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालन जोखिमसँग सम्बन्धित साइबर सेक्यूरीटीलाई पनि समावेश गरेको छ । त्यसैगरी ‘अफ ब्यालेन्सिट एक्सपोजर’ लाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

फ्रेमवर्क अनुसार संस्थाको दबाब परीक्षण गर्दा प्रतितपत्रलाई पनि एउटा अंक मानेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी बैंक ग्यारेन्टीबाट जाने फोर्स लोनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम बहन गर्नसक्ने संस्थागत क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा रिभर्स स्ट्रेस टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा नियामकीय मापदण्डलाई हेरेर क्यापिटल एडिक्वसी र निष्क्रिय कर्जाको दृष्टिकोणबाट यस्तो टेस्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा आउने जोखिमलाई थेग्नसक्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने मुल्याङ्कनलाई स्ट्रेस टेष्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार वर्तमानमा भन्दा फरक आर्थिक एवं वित्तीय अवस्थाको परिकल्पना गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सूचकहरुमा पर्ने दवाब वा परिवर्तनको अध्ययन नै दबाब परीक्षण हो । आन्तरिक तथा वाहृय कारणले अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने उतार चढावले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी, तरलता तथा आम्दानीमा पर्नसक्ने प्रभाव अध्ययनका लागि दवाब परीक्षण गरिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।