कर्जाको जोखिम भार कम गर्ने ८ बैंकलाई कारबाही, पुँजीकोषको दबाब लुकाउन गलत क्रियाकलाप

0
Shares

बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाबलाई लुकाउन गलत क्रियाकलाप गरेको भेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा सञ्चालनमा रहेका ८ बैंकले पुँजीकोष बढी देखाउन कर्जाको जोखिम भार कम गरेको पाइएको हो ।

क्यापिटल एडिक्वयसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार वाणिज्य बैंकले पुँजी कोष ११ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। बैंकहरुले अधिक कर्जा लगानीका कारण पुँजीकोषमा दबाब पर्यो । त्यसपछि बैंकहरुले तोकिएको पुँजी कोष सीमा भन्दा माथि देखाउनका लागि कर्जाको जोखिम भार नै कम राख्ने गरेका हुन ।

कोरोना महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको हो । त्यसले बैंकहरुको कर्जा डिफल्ट दर बढायो । बैंकहरुको कर्जा डिफल्ट रेट बढेसंगै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दा बैंकहरुलाई तोकिए अनुसारको पुँजीकोष कायम गर्न मुस्कील भयो । पुँजीकोष तोकिएको सीमा भन्दा तल आउन सक्ने वा दबाब बढ्न सक्ने भएपनि कर्जाको जोखिम भार बैंकहरु आफैले कम गर्न थालेपछि ती बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ । पुँजीकोषमा दबाब परेको खण्डमा बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी गर्न समेत सक्दैनन । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण नयाँ कर्जाको माग नआउने र पुरानो कर्जा नउठ्ने समस्या बढ्न थालेपछि पुँजीकोषमा परेको दबाब कम गर्न बैंकहरुले कर्जाको जोखिम भार बास्तविकता भन्दा देखाउने गरेको एक बैंकरले बताए ।

“कर्जाको माग छैन, पुरानो कर्जा उठाउन न समस्या छ, आम्दानी जती कर्जा नोक्सानी गर्नु परेको छ,” ती बैंकरले भने,“यस्तो अवस्थामा पुँजीको दबाब झनै बढ्न सक्ने भएकाले कम देखाउने गरेको हुन सक्छ ।” तर, केन्द्रीय बैंकले तोके भन्दा कम कर्जा जोखिभ भार देखाउँदैमा लुकाउन नसकिने ती बैंकरको भनाई छ । बैंकहरुले कर्जा जोखिम कम देखाउन खोजेको भएपनि केन्द्रीय बैंकले पत्ता लगाउने भएपछि त्यसो नगर्न बैंकहरुलाई उनले सुझाए ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा सञ्चालनमा रहेका २० बैंक मध्ये ८ वटा कर्जाको जोखिम भार बास्तविक भन्दा कम देखाउकै कारण कारबाहीमा परेका छन् । यसरी कारबाहीमा पर्नेमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, नबिल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

कर्जाको जोखिम भार कम देखाएका मध्य कुमारी बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात अझै पनि तोकिएको सीमा भन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात पुसमसान्तसम्ममा प्रभु बैंकको पनि प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशत भन्दा तल झरेको थियो । तर, चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंकले कर्जा असुलीलाई बढाएपछि प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । प्राथामिक पुँजीकोषको सीमा कायम नगरेकै कारण यी ती बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई लाभांस दिन पाउदैनन । क्यापिटल एडिक्वयसी फ्रेमवर्क अनुसार एक आर्थिक वर्षको अवधिमा एक पटक मात्र प्राथमिक पुँजी कोष तोकिएको सीमा भन्दा तल आएको खण्डमा लाभासं दिन पाउदैनन ।

चालु आवको चैतसम्ममा केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष अनुपात गणना गर्दा कर्जाको जोखिम भार वास्तविक भन्दा कम देखाउने बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही नै गरेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले ती बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नैसिहत तथा सचेत गराएको जनाएको छ ।
पुँजी कोष अनुपातले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलतालाई देखाउछ । कुनै पनि संस्थाले लिएको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको समेत मापन पुँजीकोषबाट गरीने भएकाले यसको गणनामा केन्द्रीय बैंकले पनि संवेदनशील रुपमा हेर्ने गर्छ । पुँजीकोष अनुपातले बैंकहरुलाई जोखिमको विश्लेषण गरेर कर्जा लगानी गराउने एउटा औजार पनि हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।