निजी क्षेत्रको इन्जिन खटारा भइसक्यो, बजेट र मौद्रिक नीतिबाट आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ : व्यवसायी

निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिबाट सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सम्मिट २०२४’ को पहिलो सत्र ‘बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा, नीति निर्माताका योजना’ मा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरुले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई नितिगत संरक्षण गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

बजेट र मौद्रिक नीतिबाट आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ :  अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिबाट सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सम्मिट २०२४’ को पहिलो सत्र ‘बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा, नीति निर्माताका योजना’ मा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले कोभिड–१९ र त्यसपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्व र आर्थिक शिथिलताले नेपाल सरकारले चाहिनेभन्दा बढी कडाइ गर्दा यहाँका उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेको बताएका हुन् ।

सर्वसाधारण र व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेकै कारण बैंकमा तरलता बढेको जनाउँदै उनले आगामी बजेटमार्फत आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताए । ‘कोभिडलगत्तै रिकभरी राम्रो थियो, त्यसपश्चात श्रीलंकामा संकटको कुरा आयो । यहाँ पनि संकट आउने आकलन गर्दे सरकारले चाहिन भन्दा बढी सावधानी लियो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई मात्रै समस्या पारेन, सरकारले संकलन गर्ने राजश्व पनि घट्यो । नीति तुरुन्तै परिवतन हुने डरले बैंकमा तरलता बढ्यो । सर्वसाधारण र व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेकाले आत्मविश्वास बढाउने बजेट आउनुपर्छ ।’

कोभिड–१९, रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धले पनि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए । ’नेपालको केही नीतीगतका कारणले पनि बजारमा समस्या भएको छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि बजेट आउँदैछ, मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ । यहीमार्फत सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।’

रोजगारीका लागि विदेश जानेमा साना उद्योगी र व्यवसायी पनि थपिए: सीएनआई

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अहिले वैदेशिक रोजगार जानेको तथ्यांकमा मुलुकका साना उद्योग–व्यवसायीहरूसमेत थपिएको बताएका छन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेका ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२४’ पहिलो सत्र ‘बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा, नीति निर्माताका योजना’ मा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी–व्यवसायीहरू व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको बताएका हुन् ।

‘पहिलेदेखि युवाहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान्थे, रोजगारीका लागि जान्थे,’ उनले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा विदेश जानेको संख्या र रेमिट्यान्स बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा स–साना उद्योग व्यवसायीहरु समेत थपिएका छन् ।’ सरकारले लिएको संकुचित नीति नियमका कारण साना व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

मागको कमी, बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने र थप रोजगारीको अवस्था समेत मुलुकमा नदेखिएपछि साना उद्योग–व्यवसायीहरूले विदेश जानुबाहेक अन्य उपाय नभेटेको उनले प्रस्ट पारे । विगत तीन वर्षदेखि लिएको संकुचित नीतिको परिणाम रहेको समेत उनको तर्क छ । मुलुकको जुनसुकै क्षेत्र विगत दुई वर्षदेखि ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

साना उद्योग व्यवसायीहरू बिदेसिन बाध्य भइरहँदा बाह्य क्षेत्र सबल र रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर ‘जस’ लिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । मुलुकमा औद्योगिक विकास रणनीति आवश्यक रहको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘सरकारले कुन वस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रतिस्पर्धा गर्ने, नीतिगत प्रोत्साहनलगायतका लागि वस्तु पहिचान गर्न औद्योगिक विकास रणनीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान समयमा जुन नीति ठीक लाग्छ, व्यवसायीहरूले त्यससम्बन्धी नै उद्योग चलाउँछ, अर्को वर्ष नीति परिवर्तन हुन्छ । उद्योगलाई समस्या हुन्छ ।’

साथै आयात प्रतिस्थापन गर्न र मुलुकलाई आयातमुखिबाट उत्पादनमुखिमा लैजान स्थिर नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा रहेको निजी क्षेत्रको इन्जिन खटारा भइसक्यो: अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वा ‘ड्राइभिङ सिट’ भनेर प्रशंसा गरिने निजी क्षेत्रको इन्जिन भने बिग्रिँदै गएको बताएका छन् । संकुचित नीतिहरूका कारण निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बनेको उनको टिप्पणी छ ।
आइतबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सम्मिट २०२४’ को पहिलो सत्र ‘बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा, नीति निर्माताका योजना’ मा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले उत्पादनमूलक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा क्षेत्रका संकुचन आउनु चिन्तनीय विषय भएको उल्लेख गरे।

भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धजस्ता आन्तरिक र बाह्य संकटले आपूर्ति शृंखलामा असर गर्दासमेत सरकारको उचित नीतिका कारण त्यो बेला निजी क्षेत्र उत्साहित रहँदा आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले अहिले संकुचित नीतिले गर्दा शिथिलता छाएको भनाइ राखे ।

‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म भूकम्प, ६/६ महिनाको लकडाउन, कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नसक्ने वातावरण नहुँदा समेत त्यो बेला नियामक निकायका नीति, मौद्रिक र वित्त नीतिले सहुलियत प्रदान गर्दा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर अघि बढेको थियो,’ उनले भने, ‘आव २०७७/७८ मा नेगेटिभ गएको जीडीपी ग्रोथलाई पनि हामीले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल ग¥यौं । ७८/७९ मा पनि ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर थियो, हामी लगभग पुरानै लयमा फर्किने अवस्थामा पुगेका थियौं तर २०७८/७९ मा संकुचित नीति आएपछि त्यसको फलस्वरूप आव ७९/८० मा आर्थिक वृद्धि दर १.८६ प्रतिशत मात्रै भयो ।’

अन्य प्रभावभन्दा राज्यका निकायले लगानीमैत्री नीति प्रवर्द्धन नगर्ने संकुचित नीति ल्याएमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने अग्रवालको विश्लेषण थियो ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई नितिगत संरक्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिट भनिन्छ तर अहिले निजी क्षेत्रको इन्जिन खटारा भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यसलाई लुब्रिकेसन, मर्मत सम्भार चाहिएको छ । अर्थतन्त्रको मुहान यसरी क्षतिग्रस्त हुँदै गए थप संकट आउन सक्छ ।’

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।