सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः पाँच लाख भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा

सरकारले देशभरका पाँच लाख भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै पौडेलले ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पु¥याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिंचाईं परियोजना निर्माणमा जोड दिने बताए । भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गर्ने सरकारले बताएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई वैज्ञानिक बनाउन संरचनागत सुधार तथा स्थानीय तहबाटै नापीको आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने तथा मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

नापनक्सा सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने तथा डायनामिक डाटम परिभाषित गरि नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाउने सरकारको नीति छ ।

भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनः नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने भएको छ ।

सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।