आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक, ५ हजारलाई रोजगारी

सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक बनाउँदै ५ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‍को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवयेर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा देशमा विकसित सफ्टवयेरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल आधारको रुपमा लिइ सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अगाडि बढाइने बताए ।

उनले सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोवल सूचना प्रविधि हपको रुपमा विकास गरिने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त ठाउँहरुमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेशन सञ्चालन गरी कम्तिमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने बताए । उनले भने, ‘सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त ठाउँहरुमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेशन सञ्चालन गरी कम्तिमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने छ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’लाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवाको निर्वाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिने तथा राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरे ।

“विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ”, उनले भने, “विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।” विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट बिस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रूतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने तथा दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पीछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।