स्रोत उपलब्धता बढेपनि लगानी गर्ने क्षेत्र छैन, बैंकहरुको घट्दो नाफामा राष्ट्र बैंकको मलम

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने तर्फ मात्र केन्द्रित भएको छ । केन्द्रीय बैंकले केही क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार घटाएसँगै पुँजीकोष गणनालाई थप सहज बनाउने व्यवस्थाले कर्जा लगानी गर्ने ‘स्पेश’ मात्रै बढाउन जोड दिएको हो ।

कसिलो मौद्रीक नीतिका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको आरोप खेपेको केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासदेखि केही खुकुलो नीति अबलम्बन गर्दे आएको छ । केन्द्रीय बैंकले अन्य व्यवस्थामा लचकता देखाएको भएपनि कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भने कठोर नै देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत पनि बैंकहरुलाई कर्जा लगानी बढाउन सक्ने बनाएपनि कर्जाको माग बढाउने विषयमा भने मौन रहेको छ । तर, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण कर्जाको माग बढ्न नसक्दा लगानी विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरुलाइ कर्जा डिफल्टको समस्याले झनै दबाबमा पार्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी नबढेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दा नाफामा निकै ठूलो असर गरेको छ । यस विषयमा भने केन्द्रीय बैंकले मलम लगाउने प्रयास गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था घटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा बढाउनमा मद्दत गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिँदा अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा ‘कन्जम्सन’ बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई समेत दबाब पुर्यायो । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उपभोगलाई नै बढाउने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र चलायमा बनाउन समय लाग्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले प्रोत्साहन गरेपनि विदेश पलायन हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि कर्जाको मागलाई नै असर गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने केन्द्रीय बैंकको नीति असफल देखिएको छ ।

तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा नीतिलाइ खुकुलो बनाइ सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बबल सृजना गरेर आयात तथा उपभोग बढाउने पक्षमा नरहेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए । “उत्पादन क्षेत्रमा कर्जाको माग छैन भनेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने बाटो खुलाउन भएन,” श्रेष्ठले भने, “बैंकहरुलाइ कर्जा लगानी गर्ने स्पेश बढाउँदै लगेका छौं, यो कर्जा लगानीयोग्य रकम उत्पादन मुलक क्षेत्रमा परिचालन भएको खण्डमा अर्थतन्त्र दीर्घकालका लागि चलायमान हुन्छ ।”

केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष गणना तथा जोखिमभार घटाएर बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्ने स्पेश बनाएको उनको भनाइ छ । पुँजीकोष दबाबमा भएका बैंकहरुलाई समेत सहज तथा कर्जा लगानी गर्न सक्ने गरी अतिरिक्त उपकरणहरुको पनि प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । यसले बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्ने क्षमता प्रयाप्त रुपमा विस्तार गर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष दबाबले कर्जा लगानी नबढेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाइ केही खुकुलो बनाउन खोजेको छ । तर, पुँजीकोष दबाब कम गरेको खण्डमा पनि तत्कालन कर्जाको माग बढ्ने अवस्था छैन । त्यसले बैंकका लगानीकर्तामा समेत निराशा पैदा गर्ने देखिएपछि बैंक बित्तीय संस्थाको नाफामा समेत केन्द्रीय बैंकको ध्यान गएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको नाफा बढोस् भनेर असर कर्जाको १.२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाई १.२० प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बैंकहरुको नाफा विगतको तुलनामा बढ्ने छ ।

बैंकहरुको नाफको सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय बैंकले सोचेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “कर्जाको माग नहुनु र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था धेरै गर्नु परेकाले बैंकहरुको नाफा निकै घटेको छ,” श्रेष्ठले भने, “बैंकहरुले नर्मल प्रोफिट गर्नुपर्छ, अश्वभाविक नाफा पो गर्न दिनु भएन ।” त्यसैगरी बैंकहरुको सेयरमा भएको लगानी बिक्री गर्ने बाटो समेत केन्द्रीय बैंकले खोलिदिएको छ । त्यसले पनि लामो समयदेखि होल्ड भएको सेयर लगानी बिक्री गरी आम्दानी देखाउने बाटो खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सञ्चालनमा रहेकामध्ये आधा वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक भएपछि केन्द्रीय बैंकले असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था केही घटाएको हो ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषको दबाब घटाउने छ । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसले बैंकहरुसँग प्रयाप्त कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसका साथै ब्याजदर पनि घट्दो अवस्थामा छ । त्यसले कर्जाको माग बढाउने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको हुनसक्छ । कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरुमा थुप्रिएको तरलताले ब्याजदर अस्वभाविक नघटाओस् भनेर केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्नु परेको छ ।

आर्थिक गतिविधि बढाउन घरजग्गलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंक पनि सहमत देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउनाले अप्रत्यक्ष रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रलाइ नै खुकुलो नबनाइ आर्थिक गतिविधि नबढ्नेमा केन्द्रीय बैंक स्पष्ट देखिएको छ । त्यसैगरी आज आएको तेस्रो त्रैमासीक समीक्षा मार्फत घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले हाल ठप्प रहेको घरजग्गाको कारोबार बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । यो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढाउने उपाय पहिचान गरिएको भएपनि यो दीर्घकालिन होइन ।

केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेभन्दा कर्जाको माग बढ्न सकेन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले कृषि, जलविद्युत, साना तथा मझौला उद्योगमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि तोकेको छ । तरपनि कर्जाको माग विस्तार हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी गर्ने क्षमता विस्तार गरेसँगै उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर्जाको माग बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमा बनाउने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा उद्योगी व्यवसायीले पनि कर्जा तिर्न ऋण लिन नपाउँदा कर्जाको माग नै नहुने अवस्था आउनु हुँदैन । उद्योगी व्यवसायीले पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि भनेर कर्जा लिने र ब्यापार तथा ‘इजी मनि’ का लागि परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । यसका लागि बैंकहरुसँग कर्जा क्षमता विस्तारले मात्र नभई ऋणी इमान्दार भए अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा दुईमत नहोला ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।