सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बताएको छ ।
त्यस्तै श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सुचिकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागि गराइने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गरिने भनिएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया