बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण : नेपाल चेम्बर

सरकारले संघीय संसदमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्र्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण रहेको ठहर चेम्बरले गरेको हो ।

आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य समेत चुनौतीपुर्ण भएको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरु सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपुर्ण देखिन्छ। कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दिर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,।’
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सुचनाप्रविधि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत हुनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सुचना प्रविधि दशकको प्रस्थानबर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्र्टनसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी–हव निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिईएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरु आउनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधी मार्फत उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा

१. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण देखिन्छ ।

२. आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो चूनौती छ ।

३. आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरु सकारात्मक छन ।

४. राजश्वको लक्ष्य १२ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँ वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौती पर्ने देखिन्छ ।

५. कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दिर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

६. कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सुचनाप्रविधि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत हुनु राम्रो पक्ष हो ।

७. आगामी आर्थिक वर्षलाई सुचना प्रविधि दशकको प्रस्थानबर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्र्टनसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटीहव निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक छन ।

८. विगतमा भूतप्रभावी करको व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीमा धेरै ठूलो निरासा उत्पन्न भईरहेको थियो । विगतमा जस्तो भूतप्रभावी करको व्यवस्था विधेयक मार्फत नगरेको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने छ ।

९. आलु प्याज लगायतका तरकारी एवं स्याउ लगायतका फलफुलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

१०. विद्युत प्रसारण लाईन र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रवन्ध गरिने विषय सकारात्मक छ । आगाामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय पु¥याउने कुरा सकारात्मक छ ।

११. कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषय सकारात्मक छ ।

१२. आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम घोषणा हुनु सकारात्मक छ ।

१३. आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरु आउनु सकारात्मक छ ।

१४. युवाको उद्यमशील सोँचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विजनेश इन्क्युबेशन सञ्चालन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नव प्र्रर्वद्धनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने कार्य सकारात्क छन ।

१५. कर विवादका कारण भोग्नुपरेका समस्या एवं मर्काका सम्वन्धमा गुनासो आईरहेको सन्र्दभमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानगरिने विषय सकारात्मक देखिन्छ ।

१६.तयारी बस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल भन्दा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल कम्तिमा १ तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता, र प्रश्रय दिन औषधी, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरवत्ती, सेनेटरी, प्याड, काजु , बदाम, प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी र अन्तशुल्क घटाईएको विषयहरु सकारात्मक छन ।

१७. आयकर छुटको सीमा नबढाइनु बजेटको नकारात्मक पक्ष देखिन्छ ।

१८. मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि बस्तु र सेवाको विभिन्न कारोबारमा हालको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी ३० लाख पु¥याईएको छ यो सकारात्मक पक्ष हो ।

१९. बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधी मार्फत उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय सकारात्मक छ ।

२०. सहकारीको सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा रु ५ लाख सम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने कार्य सह्रानिय देखिन्छ ।

२१. कार्वन उत्सर्जन र न्यूनीकरण तथा बनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्वन उत्र्सजन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफै वा निजी क्षेत्रसंग राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन ।

२२. निजी संघसंस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसंग आवद्ध गरिनु सकारात्मक देखिन्छ ।

२३. काठमाडौं उपत्यका एवं अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद प्रतिरोधी र सुपथ मुल्यका ५० हजार आवास इकाईको विकास गरिने विषय सकारात्मक छ ।

२४. सानो बचतबाट लगानी कम्पनी स्थापना गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले साना व्यापारीको हितमा बजेट आएको र यसले महिला उद्यमशिलता विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

२५. औषधी जस्तो संवेदनशील बस्तु तथा सर्जिकल सामानमा भन्सार बढाएको हुनाले फिर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२६. भेटेनरी औषधीको आयातमा लागेको भन्सार दर बढाईएकाले सोको कटौटी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२५. मदिरा सुर्तीजन्य तथा हानिकारक बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने बस्तुहरुको अन्तशुल्क हटाईनुपर्दछ ।

२६. कागजको भन्सारदर ५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा मुद्रण उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

२७. औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिनुपर्दछ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।