बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण, कर प्रणालीमा विरोधाभाष

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको कर प्रणालीमा विरोधाभाष देखिएको बताएका छन्।

 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले बजेटले कर छल्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वस्फूर्त रुपमा कर तिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सिद्धान्तबाहिरको कर लगाइयो भन्ने आरोप छ, आम्दानी र नाफा नहुने ठाउँमा कर लगाइयो भन्ने टिप्पणी छ, यसमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।’

 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना बजेटमा समावेश नभएको उनको टिप्पणी थियो। ‘कार्यक्रमबिना कृषि दशक घोषणा गरिएको छ, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम आउन सकेन’, उनले भने।

 

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थमा आधारित नभइ महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले बजेट वर्तमान आवश्यकतामा केन्द्रित नभएको र महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरे।

 

‘निराशालाई आशामा परिणत गर्ने दिशा यस बजेटले दिन सकेको छैन,’ उनले भने। सांसद केसीले बजेटको आकार ठूलो भएको र घाटा बजेट हुने स्थिति भएको टिप्पणी गर्दै चालु खर्चमा निर्मम कटौती देखाउन नसकेको बताए। उनले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्रलाई सक्षम बनाउन र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित नगर्न आग्रह गरे।

 

 

आजकै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण घोषणा गरेको बताए। उनले सन्तुलित रूपमा बजेट प्रस्तुत भएको बताए। बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए। 

 

ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले स्पष्ट खाका कोरेको जनाउँदै उनले भरतपुर, पोखरा बुटवललाई जोडेर घोषणा गरिएको गण्डकी आर्थिक ‘त्रिभुज’ले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने बताए।

 

 

सांसद रामकुमार राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विश्वास जित्नेगरी ल्याइएको बताए। बजेटका पाँच प्राथमिकताले विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने बताए। 

 

 

यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद गोकर्णराज विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको घोषणा गएको भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले बजेटमा नयाँ आर्थिक सुधारको उद्घोष गरिए पनि त्यो स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे।

 

“यो कसका लागि ? असमान आय घटाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन, उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय पूँजी वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबका लागि वा उदारीकरणका बाँकी काम कार्यान्वयन गर्न ?” सांसद विष्टले प्रश्न गरे।

 

उनले बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्याइनु सकारात्मक रहे पनि  कार्यक्रम र विनियोजन समुचित नभएको टिप्पणी गरे । “बजेटमा कृषि लगानी दशक, सूचना प्रविधि दशक, महिलामा लगानी वर्ष भनिए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन घटेको अवस्था छ, यसले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ”, विष्टले भने ।

 

 बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी नबढ्नुले आशङ्का बढाएको उहाँको भनाइ थियो । “भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको योजना बजेटमा आउन सकेन, यसले आशङ्का बढाएको छ”, उनले भने।

 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागनी वृद्धि नभएसम्म आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै खर्च गर्ने विधि, आयोजनामा न्यून विनियोजन तथा खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन ध्यानाकर्षण गराए। 

 

 

यसैगरी, बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको र यसले विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । उनले प्रस्तुत बजेटले जनतामा आशाको सञ्चार गर्न नसकेको र त्यसले परम्पराको निर्वाह मात्र गरेको टिप्पणी गरे । सांसद लिङ्देनले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा छलाङ मार्न सक्ने अवस्था छैन, बजेटले आशा जगाउन सकेको छैन ।” 

 

अनुमान, अनुदान र ऋणलाई आधार मानेर बनाएको बजेटले आर्थिक रुपान्तरणका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए । “कार्यक्रम फरक ढङ्गले आउनुपथ्र्यो, चालु आवमा चालु र पूँजीगत खर्चको दूरी व्यापक छ, त्यसलाई साँघु¥याउने प्रयत्न भएन”, उनले भने। रासस