अग्रिम आयकरले खाद्यान्न व्यवसायी चेपुवामा, उपभोक्ताले २० प्रतिशतसम्मको मूल्य वृद्धि खेप्नुपर्ने

खाद्यान्न व्यवसायीहरुले भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको आयातमा अग्रिम आयकर खारेज गर्न माग गरेका छन् । उद्यागीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दे अर्थमन्त्री बर्षमा पुनले आर्थिक बर्ष २०८१\८२ को बजेटमार्फत लगाएको आयकर फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडागुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने व्यवसथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका छन् । सो अनुसार उनले आर्थिक विधेय २०८१ मा पनि व्यवस्था गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ भन्सारमा आयकर लगानी व्यवस्था गर्दा सबैलाइ न्याय हुने दावी गरेपनि व्यवसायीहरुले भने विरोध गरीरहेका छन् । त्यसका साथै आम उपभोक्ताले पनि भन्सा महंगो हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरुले दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ५ बर्षदेखि एक तहको सुविधा हुनुपर्ने माग गर्दे आएकोमा अझै अग्रीम आयकरले थप समस्यामा पारेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुने बजेटमा उल्लेख छ । तर, दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एचएस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा खाद्ययन्न क्षेत्र नै धरासायी अवस्थामा पुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान)मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । धान प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने धान र चामल दुबैको भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर करिब बराबर रहेको संघले जनाएको छ । स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १० प्रतिशत र २.५० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित भएको भन्दै अग्रिम आयकर खारेज गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।

बिगत ५ बर्षदेखी देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको तर्क छ । सरकारले गहुँमा अग्रीम आयकरको व्यवस्था गर्दा मौदा उद्योग पनि समस्या पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

आयकर वृद्धिले व्यापार घाटा बढायो : सुबोध कुमार गुप्ता

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समिति अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले दाल, चामल, धान, गहुँ र गेडागुडीमा अग्रिम आयकर लगाइदा व्यापार घाटा झनै बढ्ने बताए । आयकर वृद्धिले गर्दा अर्बौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले भने,“यस्ता करका व्यव्सथाले व्यापार घाटा बढ्ने निश्चित छ ।” उनले सरकारले दोहोरो प्रवृति देखाएको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाए । सरकारले उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गरेको समेत उनले बताए ।

खाद्यान्न बजार संकटमा : कुमोद कुमार अग्रवाल

सरकारको आयकर लगाउने निर्णयले खाद्यान्न बजार मै संकट आउने दाल, चामल, तेल उद्योगका अध्यक्ष कुमोद कुमार अग्रवालले बताए । भारतले चामल निर्यातमा पहिलेदेखि नै २० प्रतिशत कर लिदै आएको बताउदै उनले भने,“नेपालमा पनि थप १० प्रतिशत तिर्नुपर्दा उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुदैन ।”

उनले सरकारले आयकर फिर्ता नलिए त्यसको बोझ आम उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्ने बताए । “अहिले सरकारले लगाएका करलाइ मूल्यमा समायोजना गर्दा उपभोक्ताले २० प्रतिशतको मूल्य वृद्धि खेप्नु पर्ने हुन्छ,” उनले भने,“आयकरले गर्दा अहिले नै प्रतिबोरा चामलको मुल्य १०० रुपैयाँले वृद्धि भइसकेको छ । यो वृद्धि अझै हुने देखिन्छ ।” खाद्यान्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले खाद्यान्नको बारेमा सरकारले सम्बोधन गनुपर्ने बताए ।

राजस्व मात्रै उठाएर कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन : हेमराज ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले राजस्व मात्रै उठाएर कृषि क्षेत्रको विकास नहुने बताएका छन् । उनले कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगीहरु विस्थापित हुने अवस्था भएको तर्क गर्दै सरकारले खाद्यान्न उद्योगीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१\८२ को बजेट मार्फत लगाएको अग्रिम आयकर तत्काल फिर्ता गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । सरकारको यो निर्णय अव्यवहारिक रहेको भन्दै उनले भने,“अब सरकारले उपभोक्ताको भान्सा बचाउन पहल गर्नु पर्ने हुन्छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।