धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा सर्टलिस्ट भएर पनि अन्तरवार्तामा नजानेलाई बुधबार बोलाइयो

नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष छनोटको प्रक्रियामा आइतबार अन्तरवार्ता दिन नजाने सदस्यका लागि बुधबार बोलाइएको छ । अर्थमन्त्रालयले सर्टलिस्ट भएर पनि कार्यायोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तरवार्तामा नजानेका लागि बुधबारको समय तोकेको हो ।

सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भएपछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्वाजनिक रुपमा आवेदन माग गरेको थियो । समितिले आह्वान गरेको आवेदनमा निवेदन दिएकाहरु मध्येबाट ५ जनालाइ सर्टलिस्ट गरेको थियो । समितिले पहिलो चरणमा छनौट गरेको उम्मेदवार हरुमा कृष्ण बहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाई, डा. नवराज अधिकारी, मुक्तीनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ थिए ।

छनोट भएका ५ आवेदकलाई आइतबारका लागि कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि आह्वान गरीएको थियो । तर, आइतबार मुक्ती श्रेष्ठ र सन्तोष नारायाण श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भएपछि बाँकीका लागि बुधबार बोलाइएको अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । मन्न्त्रालयले बुधबारको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता पनि योजना आयोगको सभाहलमा मै हुने जनाएको छ ।

धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार समितिले योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नुपर्छ । आइतबारको कार्ययोजना प्रस्तुकरण तथा अन्तरवार्तामा दुई जना मात्रै सहभागी भएपछि सर्टलिस्टेड बाँकी ३ जनाका लागि बुधबार बोलाइएको हो ।

धितोपत्र बोर्डको निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको कार्याकाल गत पुस २० गते देखि सकिएको हो । त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहीन अवस्थामा छ । पछिल्लो समयमा धितोपत्र ऐन २०६३ मा भएको संशोधनले अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले नरेन्द्र कुमार राना बोर्डको अध्यक्षको रुपमा छन् । रानाले जिम्मेबारी पाएको भएपनि अध्यक्षको नियुक्ती प्रक्रिया समेत अघि बढेको हुनाले सञ्चालक समितिको बैंठक बस्ने तथा महत्वपुर्ण निर्णय नगरेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि धितोपत्र बोर्डका महत्वपुर्ण काम कारबाही तथा साधारण सेयर निष्कासनको अनुमती समेत रोकिएको छ ।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती भएको बिलम्ब राजनीति असहमतीको नतिजाको रुपमा बुझिएको छ । राजनीति सहमती जुट्न नसक्नुमा व्यवसायी घरानहरुको स्वार्थले गर्दा पनि हो । केही व्यवसायीक घरानाहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि राजनीति लवीङ गरीरहेको हुनाले पनि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीको विषय जटिल हुन पुगेको हो । व्यवसयाीहरुको सक्रियताले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीमा ठूलो रकमको चलखेल भएको आसंङका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।