प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्यो, उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम भयो : व्यवसायी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गरेको व्यवसायीको दाबी छ । डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ। तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्देशनविपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ।

यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यसअघि नै हामीले धन्यावाद ज्ञापन गरेका थियौं ।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको अग्रसरतालाई समेत हामी उद्योगीले सकारात्मक रूपमा लिएका रूपमा छौं ।

यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने हो । हामी सुरुमै प्रस्ट पार्न चाहन्छौं । प्रायः उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिलअनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए। लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरू तोकेको थियो ।

जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सबै विवाद आएको हो । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै सञ्चारमाध्यममार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि लाल आयोगले २०७२ साउन देखी पुससम्म तथा २०७५ बैखाशपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखी र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखी कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको छ । कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीको रूपमा लिएका छौं ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका गर्ने प्रमाण दिएमा सोअनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा–रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण लागेको व्यवसायीको बुझाइ छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।