गत आर्थिक बर्षमा करिब ६२ अर्ब विदेशी लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त

गत आर्थिक वर्षको १२ महिना अर्थात एक बर्षको अवधिमा करिब ६२ अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता आएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर विदेशी लगानी ल्याउन आग्रह गरे पनि गत आर्थिक बर्षमा ६१ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार असारमा मात्रै साढे १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ कुल ४०७ कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको विभागले जनाएको छ। गत आवमा ६ वटा ठूला, १५ वटा मध्यम र ३८६ वटा साना उद्योगको लागि वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको हो। यी परियोजनाबाट २२ हजार ९४ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान छ।

यता, गत वैशाखबाट कार्यान्वयनमा आएको अटोमेटिक रुट अर्थात स्वाचालित प्रणालीमार्फत १६ अर्ब १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ यस प्रणालीमार्फत कूल १३९ परियोजना स्वीकृत भएका थिए ।

गत असारमा मात्रै ४८ वटा उद्योगका लागि १७ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबरको लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरिएको छ। जसबाट १९४८ जनाले रोजगारी पाउने विभागले जनाएको छ । असारमा ४५ वटा साना उद्योग तथा एउटा ठूलो तथा दुई वटा मझौला उद्योगको लागि लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो ।

एक बर्षमा स्वीकृत औद्योगिक परियोजना मध्येमा पर्यटन क्षेत्रका ४८ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत सेवा क्षेत्र, ११ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र, ३ प्रतिशत सूचना तथा प्रविधि, २ प्रतिशत परियोजना कृषि क्षेत्रमा आधारित रहेका छन्।

गत आवकोे एफडीआईको ठूलो हिस्सा पर्यटनमा केन्द्रित देखिन्छ । कुल लगानी प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन उद्योगमा आएको छ। यस क्षेत्रमा १९७ उद्योगको लगानी स्वीकृत भएको छ। सेवा क्षेत्रमा १३३, उत्पादनमूलक उद्योगमा ४६, सूचना प्रविधिमा ११, पूर्वाधारमा ६, कृषिमा ८ र खानीमा तीन वटा उद्योगको लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार हालसम्म ६ हजार २६७ उद्योगहरुका लागि ५ खर्ब ११ अर्ब ८९ करोड बराबरकोे लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाइएको छ । ती उद्योगहरुबाट ३ लाख ३१ हजार ६ सय ३ जनाले रोजगारी पाउने विभागको भनाई छ ।

गत आर्थिक बर्षमा विभागले व्यावसायिक भिसाअन्तर्गत २ हजार २२९ जना लगानीकर्ता, ४०९ जना प्रतिनिधि र एक हजार ७ जना आश्रितका लागि सिफारिस गरेको छ । गत असारमा मात्रै विभागले १४४ जना लगानीकर्ता, ४३ जना प्रतिनिधि र ७० जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरेको छ ।

नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा विदेशी लगानी ल्याउन सुरू गरेको थियो। लगानी बोर्डमार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ। देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स–साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न तत्पर रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गरेको छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।