बार्षिक अर्बौँ भ्रष्ट्रचार गर्दै रिकभरिङ्ग नेपालका पदाधिकारी ! अख्तियारमा पर्यो उजुरी

गैरसरकारी संस्था रिकभरिङ्ग नेपालका पदाधिकारी बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । गोप्य स्रोतका अनुसार गत जेठ २७ गते सो संस्थाका महासचिव उज्वल कर्माचार्य, कार्यकारी निर्देशक बिष्णु फुँयाल शर्मा, कोषाध्यक्ष रिद्धि प्रताप जंग राण र सचिव समिर थापा बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

उनीहरु माथि नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरुको ब्यबस्थापनका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र नेपाल सरकारबाट बिभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत बार्षिक अर्बौँ रुपैँया बजेट ल्याउने र सेटिङमा काम गरि भ्रष्ट्रचार गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रतिवादीहरुले रिकभरिङ्ग नेपालका अध्यक्ष दिलिप गुरुङसहित सरकारका गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई घुस रकम दिने, विदेश भ्रमण लैजाने गरेर विगत दशकौँ देखि कमाउ धन्दा चलाउने गरेको अभियोग पत्रमा लेखिएको छ ।

‘अख्तियारमा मुद्दा परेको बिषय मलाई थाहा छैन् । तर, यिनीहरुले विगतदेखि नै सेटिङमा लागुऔषध र दुव्र्यशनमा लागेका मानिसहरुको व्यबस्थापन र उपचारका लागि भनेर आएको बार्षिक करोडौँ, अर्बौँ रुपैँया सेटिङमा काम गरेर घोटाला गर्थे’, नाम नवताउने सर्तमा रिकभरिङ्ग नेपालका एक वोर्ड सदस्यले भने, ‘यिनीहरु तीन चार जना वाहेक अरु हामी कोही वोर्ड सदस्यलाई पनि संस्थामा कति बजेट आयो ? कति कुनकुन ठाउँमा खर्च भयो ? कुनै हिसावकिताव देखाउँदैन थिए ।’

ती पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि नगर्ने र संस्थाका अन्य सदस्यहरुमा पनि आयव्याय सँगै संस्थाका गतिबिधीका बारेमा जानकारी नदिने गरेको अन्य वोर्ड सदस्यहरु बताउँछन् ।

संस्थाका ती पदाधिकारीहरु बिरुद्ध परेको उजुरीमा सेटिङमा सधैँ विना प्रतिस्पर्धा एउटै संस्थालाई मात्रै काम दिने, लागुऔषधका दुव्र्यशनका कारण एचआइभी, हेपाटाइटीस सि र बीबाट ग्रसित बिरामीहरुका लागि दातृ निकायबाट निशुल्क आएको औषधी लाखौँमा बिक्री गर्ने, नक्कली कर्मचारीहरु ख्डा गरि रकम हिनामिना गर्ने जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

२०६२\०२\१९ गते रिकभरिङ्ग नेपाल का.म.न.पा ३२ नाममा उक्त संस्था दर्ता भएको पाइन्छ । यस संस्थाले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ पनि नगर्ने गरेको र अधिवेशन, महाधिवेशन पनि समयमा पारदर्शी ढंगबाट नगर्ने गरेको पाइएको छ । संस्थाका आयव्याय संस्थाकै वोर्ड सदस्यलाई समेत थाहा नहुनु र अन्य गतिबिधी पनि पारदर्शी, जवाफदेही नहुनुले भ्रष्ट्रचार भएको ठहर हुनसक्ने सम्भावना देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यस बिषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप छानविन गर्नेछ । छानविन गर्दा कानुनी रुपमा आर्थिक हिनामिना तथा भ्रष्ट्रचार गरि राज्यलाई हानीनोक्सानी पु¥याउने कुरा पुष्टि हुनगएमा कानुनी कारवाही हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउँछन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।