१० वटा वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण राष्ट्र बैंकले नै रोकेको आशंका

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदै गर्दा राखेको सर्त केन्द्रीय बैंककै कारण रोकिएको आशंका गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको गलत अभ्यास लुकाउन १० वटा वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गर्ने भनिएको लेखापरीक्षण प्रक्रिया स्थगित गराएको अरोप लाग्न थालेको हो ।

आइएमएफले विस्तारित कर्जा दिन राखेका सर्तहरूमध्येको मुख्य भनेको सञ्चालनमा रहेका १० वटा वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षबाट गराउनुपर्ने हो ।

त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेलगायत सर्त आइएमएफले राखेको थियो । सोअनुसार केन्द्रीय बैंकले पनि १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकलाई आह्वान गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण फर्मबाट आएको आवेदनमार्फत् ५ वटालाई सर्ट लिस्ट गर्‍यो । डेलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी नेदरल्यान्ड, जेभी सिएसी एन्ड को भारत, जेभी एसआरबी एन्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्डियाको नेपाली साझेदार बिके अग्रवाल एन्ड को–चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिफल काठमाडौँ, केपिएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारत र केपिएमजी तासिर हाडी एन्ड को पाकिस्तान सर्टलिस्टेड भएका थिए ।

वित्तीय प्रस्तावका लागि छनोट भएको लेखापरीक्षक फर्मसँग केन्द्रीय बैंकका केही उच्च अधिकारीको कनेक्सन रहेकाले उच्च बजेट प्रस्ताव गर्न लगाएर तत्कालका लागि प्रक्रिया रद्द गराउन लगाइएको स्रोतको दाबी छ ।

सर्टलिस्ट भएकामध्येबाट केन्द्रीय बैंकले प्रविधिक प्रस्ताव मागेको थियो । केन्द्रीय बैंकले प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा केपिएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारतलाई छनोट गर्दै वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

केपिएमजीले वित्तीय प्रस्तावमा अस्वाभाविक बजेट माग गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पूर्ण लेखापरीक्षणको प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रस्तावमा बजेटभन्दा धेरै मागेको भनिए पनि सोही अनुसार केपिएमजीलाई वित्तीय प्रस्ताव गर्न लगाइएको भन्ने चर्चा केन्द्रीय बैंकभित्रै हुन थालेको छ ।

‘१० वटा वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा वास्तविकता बाहिर आउने देखियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा गतल अभ्यास गरेको विवरण बाहिर आउँदा झनै समस्या बढ्न सक्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले नै त्यसलाई उच्च वित्तीय प्रस्ताव गर्न लगाएर रद्द गराएको भन्ने छ ।’

केन्द्रीय बैंकले पनि अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरूको पूर्ण लेखापरीक्षण होस् भन्ने चाहेको थिएन । सोहीअनुसार काम गरेको हुन सक्ने स्रोतको बुझाइ छ ।

वित्तीय प्रस्तावका लागि छनोट भएको लेखापरीक्षक फर्मसँग केन्द्रीय बैंकका केही उच्च अधिकारीको कनेक्सन रहेकाले उच्च बजेट प्रस्ताव गर्न लगाएर तत्कालका लागि प्रक्रिया रद्द गराउन लगाइएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा बैंकहरूले वर्षमा २ पटकसम्म कर्जा पुनर्संरचना गरेको अवस्था छ । त्यसका साथै त्यस्ता खालका कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था नगरेको तथा रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा समेत अस्वाभाविक चलखेल गरेर पुँजी कोषको दबाब कम देखाउने काम गरेका छन् ।

त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष हेरेका कर्जा फाइलहरू मात्र नभई अन्य कर्जा पनि उच्च निगरानीमा राख्नुपर्ने अवस्थाका भेटिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्ता जोखिममा भएका कर्जाको समेत कर्जा नोक्सानी नगरेकोसम्मका गलत गतिविधि बाहिर आउने भएपछि बैंकहरूले नै केन्द्रीय बैंकलाई प्रभावमा पारेर पूर्ण लेखापरीक्षणको काम सक्दो ढिला गराएको स्रोतको बुझाइ छ ।

आइएमएफले २८२.४२ मिलियन अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा पूर्ण लेखापरीक्षणको सर्त राखेको थियो । सोअनुसार आइएमएफले उक्त रकम ७ किस्तामा दिने र हरेक किस्ता दिनुअघि अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्ने गरेको छ ।

हालसम्म आइएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत ४ किस्ताको भुक्तानी दिइसकेको छ । आइएमएफले अब ९४.१२ मिलियन डलर कर्जा भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

केन्द्रीय बैंकले १० वटा बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रिया रोकेपछि आइएमएफले पुनः दबाब दिन थालेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ती अधिकारीका अनुसार आइएमएफले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भए पनि थप किस्ताका लागि बैंकहरूको पूर्ण लेखापरीक्षण हुनैपर्ने दबाब दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंक नेतृत्वले ढिला गर्न खोजेको भए पनि विस्तारित कर्जाको थप किस्ताका लागि बैंकहरूको पूर्ण लेखापरीक्षण भएन भने बाँकी किस्ता नआउने सम्भावना उच्च रहेको ती अधिकारीको दाबी छ ।