वित्तीय प्रणालीमा अझै अढाई खर्ब अधिक तरतला

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा १ खर्ब घट्यो


काठमाडौँ । वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताको समस्यामा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारले करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा समेत अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेको हो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएसँगै ब्याजदर घट्दा सरकारले आन्तरिक ऋणको लागत कम गर्न चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता १ खर्बभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

सरकारले १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाए पनि अधिक तरलतामा केही मात्र कमी आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग छैन । कर्जाको माग विस्तार नभएको र निक्षेप थपिने क्रम नरोकिएपछि अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको पहिलो सातामा करिब ३९० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । उक्त अधिकम तरलता असोजको १६ गतेसम्म आइपुग्दा घटेर २४३ अर्ब पुगेको छ ।

‘सरकारले आन्तरिक ऋण मात्र उठाएको छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यो अवधिमा सरकारले भुक्तानी पनि दिएको छ, सरकारले दिएको भु्क्तानी फेरि प्रणालीमै आउँछ ।’

साथै चाडबाट नजिएको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट केही मात्रामा निक्षेप बाहिरिने क्रममा छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहजताका लागि केही रकम जोहो गर्दा अधिक तरलता घटेजस्तो देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता खिच्नका लागि बारम्बार निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

बुधबार मात्र केन्द्रीय बैंकले ५० अर्बको निक्षेप मागेकामा बैंकहरूले ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप मात्र केन्द्रीय बैंकलाई दिएका छन् ।

बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा माग गरे अनुसारको आवेदन दिएनन् भनेर तरलता घटेको भन्न नमिल्ने बताउँदै केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा बक्यौता छ । यो तरलता घटेको वा कसिलो हुन लागेको भन्ने होइन ।’

बैंकहरूले निक्षेप संकलनमार्फत् केन्द्रीय बैंकलाई मागभन्दा कम तरलता दिए पनि स्थायी निक्षेप सुविधा पनि प्रयोग गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सो अवधिमा सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋणको लागत ट्रेजरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेट ३ प्रतिशतभन्दा तल छ भने विकास ऋणपत्रको कट अफ रेट ४.२७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत छ । निक्षेप संकलनको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले नियमित निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गरेपछि अल्पकालीन ब्याजदर भने केही स्थिर देखिएको हो ।

पछिल्लो केही समयदेखि अन्तरबैंक ब्याजदर भने स्थिर रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.५२ प्रतिशत छ ।