२०६० देखि ६५ सम्मको बेरुजु फछ्र्यौट गर्न मिति, २ वर्ष भित्र काम सक्नु पर्ने

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ दखि २०६४/६५ सम्मको बेरुजु फछ्र्यौटका लागि ‘बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन’ गरेको छ । सरकारले समान्य प्रक्रियाबाट फछ्र्यौट हुन नसकेका बेरुजुलाई लागत कट्टा गर्नका लागि उक्त समिति गठन गरेको हो ।

सरकारले गठन गरेको उक्त समितिको अध्यक्षमा सांसद अन्युत प्रसाद मौनाली रहेका छन् । मौनाली संघिय संसदको सर्वाजनिक लेखा समितिका सदस्य पनि हुन् । सरकारले २ वर्षका कार्य अवधि राखेर गठन गरेको उक्त समितिले सरकारी नगदी जिन्सीको हानि–नोक्सानी नभएको पुष्टि गर्दै फछ्र्याैटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्ने काम गर्नेछ ।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेरुजु फछर्यौट समिति गठन गरेको हो । समितिका अध्यक्ष मौनालीलाई तोकिएको भएपनि अन्य सदस्यहरु भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम सदस्य रहने गरी बेरुजु फछ्यौट समिति गठन भएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

समितिले सामान्य प्रक्रियाबाट फछ्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०६४/६५ सम्मका बेरुजु हेर्नेछ ।

समितिले फछ्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बाहेकका बेरुजुलाइ किनारा लगाउनेछ । कुनै संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुजु सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्टि गर्नुका साथै फछ्र्यौटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्ने काम समितिले गर्ने छ ।

समितिका लागि आवश्यक कर्मचारी तथा बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निणय समेत सरकराले गरेको छ । महालेखपरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण गरी बरुजुको पहिचान गर्छ । त्यसरी पहिचान भएको बेरुजुको फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण गर्ने विषयमा अन्योलता देखिएको थियो ।

विगतका वर्षहरुमा केही बेरुजु फछ्र्यौट महालेखा परीक्षक आफैले पनि गर्यो । तर पछिल्लो समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले फछ्र्यौट गर्ने भनेपनि महालेखाले बेरुजुको सुपरीक्षण तथा लागत कत्ताको काम रोकेको थियो ।

सरकारले लामो समय देखि अन्योलमा रहेको बेरुजु फछ्र्यौटका लागि समिति गठन गरेर टुङगो लगाउन लागेको हो । तर, सरकारले २०६० देखि २०६५ सम्मको मात्र फछ्र्यौट गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ । त्यसपछिको बेरुजु पनि उत्तिकै छ । माहालेखा परीक्षाकको कार्यलयको ६१ औ प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । महालेखाले देखाएको बेरुजु उपर सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्ने र आश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छ ।