सुनचाँदी धितो राखेर ५० लाखसम्म मात्रै कर्जा पाइने

राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी धितो राखेर दिने कर्जामा सीमा लगाएको छ । अब एकजना ऋणीले सुनचाँदी धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने भएको छ । सुनचाँदी कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको बताइएको छ ।

हालसम्म एउटै ऋणीले सुनचाँदी धितोमा ५० लाखभन्दा बढी ऋण लिएको खण्डमा ०८३ सालको असार मसान्तसम्म सीमाभित्र ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, किस्ताबन्दीमा प्रवाह गरिएका आवधिक कर्जाको हकमा भाका नाघेमा बक्यौतालाई नै भाका नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

ठूला साधारण सेयरधनीले पनि सोही बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि सेयर भएका सर्वसाधारण समूहका सेयरधनी लगायत सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र निजको एकाघर परिवारका सदस्यले सोही बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् ।

यसअघि बैंकको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो । अब संस्थापकमात्रै होइन, साधारण सेयरसमेत १ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने सो सुविधा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।

यस्तै, ०।५ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको सेयरधनीले पनि सोही बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्ता सेयर धनी वा सञ्चालकलगायतलाई शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, सम्बन्धित संस्थाले तोकेको सीमासम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान गर्न, बैंकहरुको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न भने बाधा नपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ, संस्थाको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ ।

बैंकहरुले ०।५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका सेयरधनीहरुको विवरण अर्धवार्षिक रुपमा राष्ट्रबैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।