सहकारीको सवाल सम्बन्धी नीति संवाद

सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र नीतिगत सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्तिक ११ र १२ गते दुई दिने सहकारी सवाल सम्बन्धी नीति संवाद आयोजना गर्ने भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको हालको नीतिगत र कानूनी अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउन आवश्यक सुधारहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्र र विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई समावेश गर्ने तथा सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठन सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई अघि बढाउन पनि यो संवाद अपरिहार्य रहेको आयोजकको भनाइ छ ।

वर्तमान समयमा बचतकर्ता सदस्यहरूको आन्दोलन ठगीका घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता, ऋण असुलीको समस्या र बचत रकमको दुरुपयोगका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । यी विषयहरु मात्र उजागर हुँदा सहकारी अभियानले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उपेक्षा भएको छ ।

यसर्थ समुदायमा आधारित सहकारीका असल अभ्यासहरूलाई समेत कार्यक्रमले उजागर गर्ने आयोजकको विश्वास छ । कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, नियामक निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सातै प्रदेशका सहकारीकर्मीहरूको सहभागिता रहनेछ ।

छलफलका प्रमुख विषयहरूमा सहकारी ऐन र नियमावलीको संशोधन, स्वनियमन र सुशासनमा सुधार, सहकारीहरूको तहगत संरचना, कोप भिजन २०३०, सहकारीमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय सवाल र सम्बोधन रहेका छन् ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानविन प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।

यो संवादले सहकारीहरूको दिगोपना र पारदर्शिताका लागि ठोस नीतिगत उपायहरू पहिचान गर्ने आशा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्बोधन गर्नेछन् । विशेष सम्बोधन सहकारी बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले गर्नेछन् । कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल रहेका छन् ।

दुई दिनसम्म संचालन हुने उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट सहभागिता हुनेहुँदा हाल देखिएको समस्याहरुका बारेमा समेत यथार्थ अवस्थाको जानकारी हुने विश्वास महासंघको छ ।