सरकारले कारबाही गर्ने सुइँको पाएपछि कुलमानले काटे उद्योगको लाइन

लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूमा जोडिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको बिजुली महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणको यसअघिकै निर्णयअनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको हो । बक्यौता नतिर्ने ४९ वटै उद्योगको लाइन काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म ४५ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बिहीवार साँझदेखि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको हो । केही उद्योगले भने अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका कारण ती उद्याेगकाे भने लाइन काटिएकाे छैन ।

यसअघि गत असारमा महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन ठाडो आदेश दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशले मात्रै लाइन नजोड्ने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङको अडानपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रयोग गर्दै लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन लगाएको थियो ।

आयोगको पत्रपछि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेर ३ महिनाभित्र महसुल तिर्नुपर्ने सर्त राख्दै ८ साउनमा लाइन जोडिदिएको थियो । महसुल तिर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय नै गरेर दिएको ३ महिनाको अवधि ८ कात्तिक ९बिहीबार० सकिएको हो ।

समय सकिनु १५ दिनअगावै गत असोज २४ गते फूलपातीका दिन प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो । तर, बिहीबारसम्म पनि महसुल भुक्तानी नभएपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।

कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने पक्षमा वर्तमान सरकार छ । सोही तयारीस्वरूप ऊर्जा मन्त्रालयले गत २३ असोजमा १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्टीकरणको शैलीमा घिसिङलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन, पोल र ट्रान्सफर्मर खरिदलगायत १५ विषयमा विवरण माग गरेका थिए । ऊर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्ट २४ असोजमा कुलमानले सूचना जारी गर्दै बक्यौता तिर्न भनेका थिए ।

लाइन काट्नुअघि बिहीबार दिउँसो प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो । बैठकमा समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । तर, कुलमानले अडान लिएपछि लाइन नकाट्ने निर्णय हुन सकेन ।

बिहीबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले द्वन्द्व नबढाउन भन्दै उद्योगको लाइन नकाट्न भनेका थिए । तर, कुलमानले लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन वा लिखित आदेश दिन भनेका थिए ।

सरकारले लिखित आदेश दिएमा बोर्ड बैठकबाट पारित गराएर लाइन नकाट्न सकिने कुलमानको भनाइपछि बैठक अनिर्णीत हुँदै टुंगिएको थियो । बोर्ड बैठकबाट कुनै निर्णय नभएपछि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूलाई बोलाएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेका थिए ।

जबाफमा उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको प्रमाण माग्दै पुरानै अडान दोहोर्याए । कुलमानले काटिसकेको बिल सच्याउन नसकिने र यसअघि लाइन जोड्दा नै ९० दिनमा नतिरे लाइन काट्ने निर्णय भइसकेकाले पैसा नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिए ।

कुलमानले किस्तामा तिर्ने सुविधा भएकाले किस्ता तिर्न भन्दै ताकेता गरे भने उद्योगीहरूले प्रमाण दिएमा किस्तामा नभई एकमुष्ट रकम तिर्न तयार रहेको बताए । यसरी एकै दिन प्राधिकरण बोर्ड बैठक र प्राधिकरण–उद्योगीको बैठक बसे पनि दुवै बैठकमा कुनै सहमति र निर्णय हुन सकेन ।

यस्तै, बिहीबार पैसा नतिरे शुक्रबार मात्रै लाइन काट्ने तयारीमा रहेका कुलमानले सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको सूचनापछि बिहीबार राति नै लाइन काटिदिएका हुन् । समाचार स्रोतका अनुसार घिसिङ बिहीबार साँझ मन्त्री खड्कालाई भेट्न पुगेका थिए ।

खड्काले क्याबिनेट बैठकअघि कुलमानलाई बोलाएका थिए । प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका घिसिङ त्यहाँबाट निस्किएलगत्तै लाइन काट्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । क्याबिनेट बैठकमा पनि कुलमानलाई हटाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको बताइएको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानको अडानबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । आफूले भने लेखा समितिले यो विषयमा छलफल गरिरहेकाले त्यसको निर्णय नआउँदासम्म लाइन नकाट्न भनेको मन्त्री खड्काले बताए ।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खोजेको पनि उनले जानकारी गराए । ‘कुलमानले लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय होस् भन्नुभएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्मा खड्काले भने ।

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएबापत ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाए पनि ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।

यस्तै, ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ तिर्नुपर्नेमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ तिरे पनि ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।