सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको आवश्यकता रहेकामा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

वित्तीय सुशासन, दिगो वित्तीय विकास र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यस्ता कम्पनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकोे खराब कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धि, यसबाट उत्पन्न चुनौती र समाधानका विकल्पका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा शनिबार आयोजना गरेको ‘अ सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्स्ट्रक्सन बिजनेस’ विषयक छलफल तथा अन्तर्क्रियामा यस्तो आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएको अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बताए ।

कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिमलाई समयमै आकलन र मूल्यांकन गरी अगाडि बढ्नु विवेकपूर्ण हुने र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत बनाउन महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने भएकाले जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले सिबिफिनले यस विषयमा अग्रसरता लिएको उनको भनाइ थियो ।

कोभिड १९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरन्तर बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सिबिफिनले विषय उठाउँदै आएको उनले बताए ।

नीतिगत रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको परिकल्पना गरिए पनि कुनै सार्थक पहल हुन नसकेको भन्दै कम्पनीको स्थापनाका लागि चालेका कदमहरूलाई सार्थक बनाउन कार्यक्रम उपयोगी र पथपर्दशक बन्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो ।

सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृत्तिवारे जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इन्डिया लि. (आरसिल) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक एवं विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्वसर्तहरू, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

विज्ञ बहुगुणाले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाको विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकूलसमेत हुने भएकाले सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

एसेट रिकन्स्ट्रक्सन र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सफलता सम्बन्धित मुलुकको वित्तीय स्थिरता र गतिशीलता, अनुकूल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा र सम्पत्तिको तथ्यांक, तथ्यांकीय विश्लेषण तथा वर्गीकरण, लगानी, लगानीकर्ता र बजारको अवस्था, अनुकूल न्यायिक वातावरण, नियामकीय सक्षमता, दक्ष जनशक्तिलगायत विषयमा निर्भर हुने उनको भनाइ थियो ।

भारतमा यस्ता कम्पनीहरूको सुरुआती व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको र पछिल्लो अवस्थामा सुखद परिणाम देखापरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउँदा भविष्य राम्रो हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपककुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्ने वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रभुराम भण्डारीका बीचमा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र सम्भावित कार्यदिशा विषयमा बृहत् प्यानल छलफल गरिएको थियो ।

उक्त छलफलको सहजीकरण स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका पूर्वकार्यकारी प्रमुख जोसेफ सिल्भानसले गरेका थिए ।

प्यानल छलफलमा कोभिड १९ पछि देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, त्यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पारेको असर, प्रवाहित कर्जाको भुक्तानीमा देखिएको समस्या, कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको अचल सम्पत्तिको बिक्रीमा देखिएको समस्या, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीसँगै घरजग्गाको किनबेचमा देखिएको प्रभाव जस्ता समस्याका कारण बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू बढ्दै जाँदा बैंकिङ व्यवसायमा व्यापक संकुचन आएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावित बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो कम्पनीको स्थापना आजको आवश्यकता बनेको विषयमा प्यानलिस्टहरूको एकमत थियो ।

खराब ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हरेक वर्ष थुप्रिँदै जाँदा अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरी समस्यालाई दीर्घकालीन सम्बोधन गर्न स्थायी प्रकृतिको कम्पनी खोल्न ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

उक्त कार्यक्रमको दौरानमा गरिएको अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले बैंकहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्भावित प्रतिकूल अवस्थाबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अकल्पनीय क्षतिबाट बचाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन अर्थात् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । साथै सहभागीहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ सबै किसिमको सहयोग र लगानी गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र भएको र विगतका कठिन परिस्थितिहरूलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए पनि पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्न लागेको बताए ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विशुद्ध बैंकिङ सेवा तथा गतिविधिहरूमा भन्दा पनि बाध्यतावश कर्जा असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपरेको बताउँदै पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको हुँदा कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई सार्थकता दिनु अपरिहार्य रहेको बताए ।

बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनका क्रममा बढ्दै गएका समस्या र धितोस्वरूप राखिएको सम्पत्ति बेचबिखनसमेत हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्तो सम्पत्ति सकार्नुपरिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था बजेको बताए ।

यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशुद्ध बैंकिङ गतिविधिमा केन्द्रित हुनका लागि पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः गतिशील बन्दै गएको वर्तमान अनुकूल वातावरणमा उपयुक्त संरचना, नीति तथा कार्यादेश, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत लगानीमा अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र सहयोगसहित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्ता कम्पनीको स्थापनाले बैंकिङ प्रणालीको दिगो विकास मात्र नभई सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत ठोस योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालित क, ख र ग वर्गका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च व्यवस्थापक, सरोकारवाला संस्थाहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।