विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी लुकाउन उद्योग विरुद्ध उत्रियो: उद्योगी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल बक्यौता विवाद आरोप प्रत्यारोपको तहमा पुगेको छ । विद्युत महसुल बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरुको विजुली आपुर्ति बन्द गरेपछि उद्योगी-व्यवसायी आक्रोसित हुँदै प्राधिकरण नेतृत्वलाई नै दोषी देखाएका हुन् ।

प्राधिकरणले विद्युत काटेका उद्योगीहरु एक भइ पिडित उद्योगीको रुपमा उनीहरुले प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी लुकाउन उद्योगीलाइ दुख दिएको अरोप लगाएका हुन । प्राधिकरणले कात्तिक ९ गते बक्यौता महसुल भुक्तानी नगर्ने उद्योगको विद्युत आपुर्ति बन्द गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा जालझेल भएको आरोप, विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोडन प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उनीहरुको आरोप छ । उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा उद्योगीले विद्युत महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गतिविधि अन्याय पूर्ण मात्रै होइन, पूर्ण रूपमा गलत रहेको समेत उनीहरुको दावी छ ।

उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नै नभएको व्यवसयाीहरुको दावी छ । हाल देखिएको विवाद प्रिमियमुको मात्रै रहेको उनीहरुको तर्क छ । तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने उनीहरको भनाइ छ । तर त्यस्तो कुनै प्रमाण नै पेश नगरी प्राधिकरणले उद्योग माथि ज्यादती गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रङ्कलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत नियमन आयोगले समेत तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छाँयामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योग माथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकार मौन बस्दा आफुहरु अचम्मित भएको व्यवसायीहरको गुनासो छ । व्यावसायिक वातावरण बिगार्न तथा पुँजी निर्माण गर्ने र राज्यलाई अरबौं कर तिरिरहेका उद्योग बन्द गर्ने गतिविधिलाई सरकारले बन्द गर्न नसकेको भन्दै उद्योगीहरुले आपत्ती समेत जनाएका छन् । प्राधिकरणले प्रिमियम लिन मिल्ने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्न तयार रहेको समेत उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन ।